मुद्रित अंक 48 तासात पाठवा याचा पुनर्विचार करावा खा. श्रीनिवास पाटील यांचे केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर यांना पत्र

कराड  : मुद्रीत अंक प्रकाशित झालेनंतर 48 तासात अंक RNI आणि PIB कार्यालयात पाठवने बंधनकारक हा निर्णय मागे घ्यावा, पुनर्विचार करावा किंवा दुरुस्ती करावी अशा आशियाचे निवेदन सातारा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्रीनिवास पाटील यांना असोसिएशन स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर ऑफ इंडियाचे राज्य उपाध्यक्ष गोरख तावरे, सातारा जिल्हाध्यक्ष खंडू इंगळे, सचिव संतोष शिंदे यांनी दिले.

दरम्यान खा. श्रीनिवास पाटील यांनी तात्काळ निवेदनाची दखल घेऊन  सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाचे केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर यांना लेखी पत्र लिहून सदर प्रश्नाबाबत सकारात्मक विचार करून सातारा जिल्ह्यातील पत्रकार व प्रकाशकांनी केलेल्या मागणीचा विचार करून निर्णय घ्यावा असे सुचित केले आहे.

तसेच मुद्रित माध्यमातील अंक प्रकाशित झालेनंतर 48 तासात अंक RNI आणि PIB कार्यालयात पाठवने बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे न केल्यास 2000 प्रमाणे दंड आणि सातत्याने अंक प्रकाशित न केल्यास अंकाची मान्यता रद्द केली जाणार आहे. मुद्रित मीडियावर  हा अन्याय आहे. कारण दिलेल्या मुदतीत महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहरातील, महानगरातील प्रकाशकाला अंक पाठवणे शक्य होणार नाही. याचा पुनर्विचार करून ही अट (नियम) रद्द करावी. असे खा. श्रीनिवास पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

RNI कार्यालयाने 25 सप्टेंबर रोजी नवीन आदेश जारी केला आहे. सर्व प्रकाशकांसाठी RNI ने जारी केलेला निर्णय बदलावा अथवा याचा फेरविचार करावा. अशा आशयाची मागणी खा. श्रीनिवास पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केलेली आहे.

RNI चे कार्यालय आणि PIB चे कार्यालय हे देशातील आणि राज्यातील प्रत्येक जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर नाहीत. विशेषता मुंबईतील RNI चे कार्यालय यापूर्वीच बंद करण्यात आलेले आहे.  RNI  आणि PIB कार्यालय हे प्रकाशकांच्या पासून दूर अंतरावर आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकाशाकांना गैरसोयीचे व दूर अंतराचे असल्यामुळे सदर परिपत्रकानुसार कार्यवाही करणे शक्य नाही‌.  याचा पुनर्विचार केला जावा. नियमच बदलावा, पुनर्विचार करावा किंवा शिथिल करावा. निवेदनात म्हटले आहे.

संदेशवाहकाद्वारे माध्यमातून पाठवले जाणारे मुद्रित अंकाची प्रत वेळेत मिळेलच याची शाश्वती नाही. तसेच मिळालेला अंक संदर्भात RNI आणि PIB कार्यालयाकडून त्याची कोणतीही अधिकृत माहिती लिखित स्वरूपात प्रकाशाकांना कळवली जात नाही. यामुळे अंक मिळाला किंवा नाही. हा संभ्रम कायम राहतो आहे.सदर निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. नियम बदलावा, रद्द करावा, निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे खा. श्रीनिवास पाटील यांच्याकडे केली असता खा. श्रीनिवास पाटील यांनी तात्काळ केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रातील पत्रकार आणि प्रकाशकांची असणारे अडचण व यासंबंधीने घ्यावयाच्या निर्णयाबाबत पत्र लिहिले आहे.