पॅलेस्टाइनबाबत भारताची भूमिका हीच भारतीय मुस्लिमांचीही भूमिका

लोकशाहीत संपूर्ण अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अपेक्षित असते, पण ते तसे असणे हे सत्ताकेंद्रांसाठी बरेचदा गैरसोयीचे ठरते. मग ते यावर काय तोडगा काढतात? तर ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे’ असा आभास निर्माण करतात! प्रसिद्ध अमेरिकी विचारवंत नोआम चोम्सकी म्हणतात त्याप्रमाणे ‘लोकांना निष्क्रिय आणि आज्ञाधारक ठेवण्याचा शिताफीचा मार्ग म्हणजे स्वीकार्य मतांचे वर्तुळ काटेकोरपणे आखायचे आणि त्या मर्यादित वर्तुळातच जोरकस चर्चा घडवून आणायच्या. टीका-टिप्पणी, निरनिराळी आणि प्रसंगी विरोधी मतेही लोकांना मांडू द्यायची पण ती सगळी त्या स्वीकार्य मतांच्या वर्तुळातच राहतील असे पाहायचे. यामुळे लोकांना ‘मुक्त विचारांचे आदानप्रदान सुरू आहे,’ अशी खोटीच जाणीव होत राहते. पण मुळात होत असते काय, तर सत्ताकेंद्रांना हव्या असलेल्या धारणा, प्रचार आणि मते हीच फक्त बळकट होत राहतात.

भारतात ही शिताफी इथल्या सत्ताकेंद्रांना साधली आहे. चोम्सकी जे म्हणतात ते भारतात सद्य परिस्थितीतील प्रसारमाध्यमांच्या एकूण स्थितीकडे पाहिले तर तंतोतंत पटते. भारतातल्या सर्व समस्यांचे मूळ मुस्लिमांपर्यंत आणून पोहोचविणे आणि मुस्लिमांचे ‘सैतानीकरण’ (डीमनायझेशन) करणे हेच येथील स्वीकार्य मतांचे वर्तुळ ठरले आहे. गेल्या दशकभरातील मुसलमानांशी संबंधित चर्चा आठवा. गोवंश हत्येवरून होणारे झुंडबळी, करोना जागतिक साथ, सीएए-एनसीआर, तीन तलाक, लव्ह जिहाद, सामान नागरी कायदा अशी ही यादी हवी तेवढी लांबवता येईल.