no images were found
शेतकऱ्यांना पिकविम्याचे ५३६ कोटी देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रलंबित खरीप २०२०चा पिकविमा ५३६ कोटी रुपये देण्याचे आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बजाज अलियान्झ कंपनीला दिले आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे २०२०च्या अतिवृष्टीमध्ये खरीप पिकाचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते, परंतु विमा कंपनी विमा देण्यास टाळाटाळ करीत होती. ७२ तासात पूर्व सूचना दिली नाही हा तांत्रिक मुद्दा काढून कंपनीने केवळ २० टक्के शेतकऱ्यांनाच पीक विमा दिला होता.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात पिकाचे प्रचंड नुकसान होऊनही बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनी शेतकऱ्यांना विमा नाकारत होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी हक्काच्या पिक विमा पासून वंचित होते. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार ज्ञानराज चौगुले, आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी प्रशांत लोमटे, राजकुमार पाटील यांच्या मार्फत तर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी १५ शेतकऱ्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सर्वप्रथम याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी निकाल देताना शेतकऱ्यांचे ५३६ कोटी रक्कम सहा आठवड्याच्या आत वर्ग करावे असे, आदेश कंपनीला दिले होते.
मात्र पीक विमा कंपनीने हे पैसे शेतकऱ्यांना न देता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली तसेच सुनावणी अंतिम सर्वोच्च न्यायालयाने पीक विमा कंपनीस २०० कोटी रुपये जमा करून देण्याच्या अटीवर स्टे दिला होता, त्यानंतर आज सुनावणी झाली यात सर्वोच्च न्यायालयाने पीक विमा कंपनीची याचिका फेटाळून लावत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ५३६ कोटी रुपये तीन आठवड्याच्या आत देण्याबाबत दिले.
