Home राजकीय अन्यथा महाराष्ट्रात  सुद्धा जाठ आंदोलनासारखे ‘धनगर आंदोलन’ उभा राहू शकते –  भाजप नेते पडळकर

अन्यथा महाराष्ट्रात  सुद्धा जाठ आंदोलनासारखे ‘धनगर आंदोलन’ उभा राहू शकते –  भाजप नेते पडळकर

5 second read
0
0
35

no images were found

अन्यथा महाराष्ट्रात  सुद्धा जाठ आंदोलनासारखे ‘धनगर आंदोलन’ उभा राहू शकते –  भाजप नेते पडळकर

 

सांगली  – ज्या पद्धतीनेऔरंगाबद व उस्मानाबादचे नामांतर करण्यासाठी तत्काळ व ठोस पाऊले उचलण्यात आली त्या पद्धतीने अहमदनगर जिल्ह्याच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर नामांतरासाठीतातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे. आम्ही सर्व धनगर बांधव आमचे प्रश्न कायदा व संसदीय मार्गाने मार्गी लावण्यास प्रयत्नशील आहोत. परंतु होणारी दिरंगाई व सतत अवहेलना यामुळे आमच्या भावनांचा उद्रेक होऊ शकतो, याबाबतची काळजी व दक्षता घेऊन वरील मुद्यांबाबतची बैठक त्वरित आयोजित करावी. अन्यथा महाराष्ट्रात सुद्धा जाठ आंदोलनासारखे ‘धनगर आंदोलन’ उभा राहू शकते. असे भाजप नेते आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांना पत्र लिहून धनगर समाजाच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधले आहे.

मराठा आरक्षण मुद्दा तापला असतानाच धनगर समाज आरक्षण कृती समितीने 10 दिवसांपूर्वी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अंगावर सोलापुरात भंडारा उधळला होता. धनगर आरक्षणाचा प्रश्न कित्येक वर्ष प्रलंबित असल्यानं धनगर आरक्षण कृती समितीच्या सदस्यांनी भंडारा उधळला होता. धनगर आरक्षण कृती समितीच्या काही सदस्यांनी कित्येक वर्ष प्रलंबित असलेल्या धनगर आरक्षणासंदर्भातील निवेदन त्यांना देण्याची विनंती केली. हे निवेदन राधाकृष्ण विखे पाटील स्विकारत असताना कार्यकर्त्यांनी अचानक खिशातून भंडारा काढला आणि तो राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या अंगावर उधळण्याचा प्रयत्न केला. 

मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर ‘स्वतंत्र कायदा आणून त्यांना संरक्षण देणे. तसेच महसूल रेकॉर्डमधील आरक्षित चराई कुरणे क्षेत्र वार्षिकी प्रति हेक्टर एक रूपया दर आकारणी करून स्थानिक मेंढपाळांना वाटप करणे. आरेवाडीच्या बिरोबा मंदिर देवस्थानाच्या सर्वांगिण विकासासाठी व भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी आणि सुशोभिकरणासाठी 200 कोटी रूपयांचा निधी द्यावा. तसेच महाराजा यशवंतराव होळकर यांचे जन्मस्थान असलेल्या किल्ले वाफगावच्या विकास संवर्धनासाठी सरकारने किल्ला ताब्यात घेऊन किल्ले वाफगाव विकास आराखडा’ त्वरित तयार करून त्याला मान्यता द्यावी.

धनगर आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुरू असलेली याचिका तसेच महायुती सरकारने समाजासाठी केलेल्या योजनांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी केली आहे.

 

 

Load More Related Articles
Load More By Aakhada Team
Load More In राजकीय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

स्‍कोडा ऑटो आतापर्यंतच्‍या सर्वोच्‍च मासिक विक्रीसह भारतात साजरे करत आहे रौप्‍यमहोत्‍सवी वर्ष 

स्‍कोडा ऑटो आतापर्यंतच्‍या सर्वोच्‍च मासिक विक्रीसह भारतात साजरे करत …