राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणास मान्यता;९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

 राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या धोरणात या क्षेत्रात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते

            माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासक, तज्ञ प्रतिनिधी, कंपन्यांचे संचालक, नॅसकॉम, टेलिकॉम उद्योगाचे प्रतिनिधी, इतर संबंधित संस्था व राज्य शासनामार्फत नियुक्त आर्थिक सल्लगार परिषद यांच्याशी विस्तृत चर्चा करुन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.  या धोरणामध्ये रु. 95,000 कोटी नवीन गुंतवणुक, 3.5 दशलक्ष रोजगार निर्मीती तसेच रु. 10 लक्ष कोटी एवढी निर्यात करणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

माहिती पोर्टल:-

राज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांकरीता आवश्यक असलेल्या परवानग्या प्राप्त करण्यासाठी तसेच प्रक्रियेच्या सुलभतेसाठी माहिती कक्ष हे एक खिडकी यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञान /माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांसाठी आर्थिक प्रोत्साहने

• मुद्रांक शुल्कात सूट (झोन-1 व 2 वर्गीकरणानुसार 50 ते 100 टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत)
• विद्युत शुल्क भरण्यापासून सूट (झोन-1 मध्ये 10 वर्षाकरिता व झोन-2 मध्ये 15 वर्षाकरिता विद्युत शुल्क माफी)
• भांडवली अनुदान:- एव्हीजीसी घटक (एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या 25 टक्के किंवा कमाल रु. 25 कोटी इतक्या मर्यादेत 5 वर्षाकरिता)  नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान घटक (एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या 20 टक्के किंवा कमाल रु. 1 कोटी इतक्या मर्यादेत 5 वर्षाकरिता) इमारत  व जमीन खर्च वगळून)
• वीज दर अनुदान एव्हीजीसी तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान घटक राज्यात कोणत्याही क्षेत्रात स्थापित झाल्यास अशा  घटकांना 5 वर्षापर्यंत प्रति युनिट रु. 1/- इतके वीज दर अनुदान.
• औद्योगिक दराने वीज पुरवठा.
• निवासी दराच्या सममूल्य दराने मालमत्ता कर.