करवीर पीठाच्या जमिनींच्या संदर्भात सरकारची अनास्था- स्वामी विद्यानृसिंह भारती

कोल्हापूर, – करवीर पीठाच्या जमिनींसंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही संबंधित यंत्रणांकडून अक्षम्य दिरंगाई होत आहे. यातून सरकारची अनास्था दिसून येते, अशी माहिती करवीर पीठाचे शंकराचार्य विद्यानृसिंह भारती यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
             ते म्हणाले, १९९६ मध्ये सरकारने परिपत्रक काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना देवस्थान जमिनींचे हस्तांतरण बेकायदेशीर ताबा घेतलेल्यांकडून जमिनी घेऊन त्या देवस्थानला द्याव्यात व त्या जमिनींवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवावे, असे आदेश दिले असतानादेखील कोणतीही अंमलबजावणी न झाल्याने २०१० करवीर पीठाच्या जमिनी बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्याबद्दल माननीय सभासदांनी प्रश्न विचारले असता सरकारने विधानसभेच्या पटलावर हस्तांतरण व बेकायदेशीर ताबे मान्य केले.

           त्या अनुषंगाने २०१० चे परिपत्रक काढून धडक मोहीम राबवून जमिनी देवस्थानच्या ताब्यात द्याव्यात, असे आदेश दिले असूनदेखील कोणतीही अंमलबजावणी न झाल्याने २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये काय करणार, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश दिले असता २०१८ साली पुन्हा एकदा परिपत्रक काढून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देऊन २०१० व २०१८ या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देत आहोत, असे उच्च न्यायालयामध्ये प्रतिपादन केले असता २०२० मध्ये वरील दोन परिपत्रपत्रकांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आदेश प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. असे असूनही आजतागायत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यावेळी अध्यक्ष अड. सुरेश कुलकर्णी – चुयेकर, कार्यवाह शिवस्वरूप भेंडे उपस्थित होते.