मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारतर्फे त्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा आरक्षण लागू होण्याची शक्यता मावळली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण बहाल केले होते. मात्र, त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने १६ टक्क्यांवरून १२ टक्के आरक्षण देण्यात येईल, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही आरक्षण फेटाळले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ज्येष्ठ न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. रवींद्र भट आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांनी ही याचिका न्यायमूर्तीच्या कक्षात झालेल्या बैठकीत विचारात घेऊन फेटाळण्यात आल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे मराठा आरक्षणप्रकरणी पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.