no images were found
मुख्यमत्र्यांचे अभिनंदन करणारे होर्डिंग, बॅनर न काढण्यासाठी आदेश? प्रकरण कोर्टात
मुंबई : ‘नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अभिनंदन करणारे कोणतेही होर्डिंग, बॅनर काढू नयेत, असे निर्देश खुद्द मुंबई महापालिका आयुक्तांनीच आपल्या सर्व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना मागील महिन्यात दिले. त्या होर्डिंग, बॅनरमध्ये कित्येक बेकायदा असतील. मग असे निर्देश खुद्द आयुक्तच कसे देऊ शकतात?’, असा प्रश्न उपस्थित करत ही गंभीर बाब बेकायदा होर्डिंगविरोधात अर्जदारातर्फे शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली.
बेकायदा होर्डिंग, बॅनरबाबत उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी, २०१७ रोजी सविस्तर निकाल देऊन राज्य सरकार व राज्यातील सर्व महापालिकांना निर्देश दिले होते. त्यावेळी बहुतांश राजकीय पक्षांनीही लेखी हमी दिली होती. तरीही आदेश पालन होत नसल्याने न्यायालयाने ‘सुओ मोटो’ अवमान याचिका दाखल करून घेतली आहे. याप्रश्नी राज्याच्या महाधिवक्तांकडून कारवाईचा कृती अहवाल व उपायांचा ठोस आराखडा खंडपीठाने मागितला होता. मात्र, ‘अहवाल तयार असला तरी वेळेअभावी महाधिवक्तांना तो नजरेखालून घालता आलेला नाही. अहवालात काही प्रस्तावित उपायांचेही स्पष्टीकरण सरकारी वकिलांच्या कार्यालयाने संबंधित सरकारी विभागांसोबतच्या चर्चेनंतर केले आहे’, असे सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीत खंडपीठाला सांगितले. त्याचवेळी ‘न्यायालयाने जूनमध्ये आदेश देऊन अहवाल मागितला होता. तरी आजही मुंबई-ठाणे परिसरात प्रचंड संख्येने बेकायदा होर्डिंग आहेत’, असे अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी निदर्शनास आणले. ‘नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनासाठी मुंबईत लागलेले होर्डिंग काही भागांतून काढले जात असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातून माझ्या निदर्शनास आणण्यात आले आहे. असे कोणतेही होर्डिंग काढले जाऊ नयेत. या आदेशाचे पालन न झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल’, असे निर्देश आयुक्तांनी सर्व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंतर्गत व्हॉटसअॅप ग्रुपवर दिल्याचे वृत्तात म्हटले होते. ‘याबाबतचे म्हणणे अर्जदाराने प्रतिज्ञापत्रावर मांडावे आणि त्याला प्रतिवादींना उत्तर देण्याची संधी मिळू दे. त्यानंतर योग्य ती दखल घेऊ’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि होर्डिंगप्रश्नी पुढील सुनावणी १२ सप्टेंबरला ठेवली.
