शासनाकडून संपकऱ्यांवर कारवाईचे आदेश  

आजपासून जुनी पेंशन योजना लागू करावी मुख्यत: या मागणीसाठी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. यासाठी मोर्चाही काढण्यात आला .मात्र आता राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून बळाचा वापर होणार आहे. राज्य शासनाकडून संपात सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असे राज्य शासनाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हंटले आहे.सरकारने संपात सहभागी होणाऱ्यांवर अधिक कडक कारवाई करणाच्या पवित्र्यात आहे. दंडात्मक कारवाईसोबत कारवासाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात केली गेली आहे. यामध्ये  पोलिसांना अधिकार देण्यात आले आहेत. संप पुकारणाऱ्यांना पोलिस वॉरंट नसताना देखील अटक करू शकतील. कर्मचाऱ्यांचा हा संप मोडून काढण्यासाठी सरकारने कायदा अधिक कठोर आणि कडक पावले उचलणार असल्याचे बोलले जात आहे.

संपकऱ्यांना जेरीस आणण्याचा सरकारचा रोख दिसत आहे. यामुळे संपकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. तसेच, या संपाला आर्थिक पाठबळ पुरविणाऱ्यांवर देखील सरकारची करडी नरज असणार आहे. या कारवाईचे स्वरूप म्हणजे,एक वर्षापर्यंतचा कारावास, तीन हजारापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या अध्यादेशानुसार सदोष आढळून आले तरच कारवाई होणार आहे, त्यामुळे या प्रकरणांची चौकशी केली जाणार आहे.

हा सुधारीत कायदा सरकारने अध्यादेश काढून लागू केला आहे. यानुसार आता संप घडवून आणणाऱ्यांसह, संपात सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांकडून राज्यव्यारी संप पुकारण्यात आला आहे.