नोकरदार महिलांच्या मासिक पाळीतील रजेसाठी सुप्रीम कोर्टाचं सरकारकडे बोट

नवी दिल्ली : देशभरातील नोकरदार महिलांना मासिक पाळी दरम्यान विश्रांतीसाठी सुटी मिळावी, यासंदर्भातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने  हा निर्णय धोरणात्मक असून याचिकाकर्त्याने आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारकडे जावे लागेल तसेच आपल्या मागणीसाठीचं निवेदन द्यावं लागेल, असं वक्तव्य सुप्रीम कोर्टाने करीत या जनहित याचिकेवर विचार करण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे.

         महिलांना मासिक पाळीदरम्यान प्रचंड वेदना होतात. त्या सहन करण्यासाठी विश्रांतीची गरज असते. ही गरज लक्षात घेता, नोकरदार महिलांना मासिक पाळीदरम्यान तीन दिवस विश्रांती मिळावी, याकरिता सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे देशातील कोट्यवधी महिलांचे या निकालाकडे लक्ष लागले होते.

          सुप्रीम कोर्टातील ही जनहित याचिका दिल्लीत राहणारे शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांच्याकडून दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत मातृत्वलाभ अधिनियम १९६१ कलम १४ चे पालन करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना तसे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याचे अधिवक्ते विशाल तिवारी यांनी मागील आठवड्यातच याचिकेला तत्काळ सूचीबद्ध करण्याची मागणी केली होती.

       ब्रिटन, चीन, वेल्स, जपान, तैवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन आणि झांबिया यासारख्या देशात पूर्वीपासूनच महिलांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात पीरिएड्साठी रजा दिली जाते. त्यामुळे भारतातील महिलांनाही अशी रजा मिळावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे करण्यात आली होती.

        महिला तसेच शाळेत, कॉलेजात जाणाऱ्या तरुणींना मासिक पाळी दरम्यान अनेक शारीरिक तसेच मानसिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. अशा स्थितीत त्यांच्या दैनंदिन कामावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मासिक पाळीदरम्यान विश्रांती दिली जावी, अशीमाग्नी करण्यात आली होती.

         देशात असे एक राज्य आहे, जिथे जवळपास ११ वर्षांपूर्वीच ही रजा देण्यास सुरुवात झाली आहे. १९९२ मध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्या सरकारने महिलांसाठी स्पेशल लीव्ह पॉलिसी आणली होती. याअंतर्गत महिलांना २ दिवसांची पेड पीरिएड लीव्ह मिळते. महिलांनी त्या काळात ३२ दिवसांचं मोठं आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर त्यांना ही रजा देण्यात येईल, असा निर्णय झाला होता.