कोचर दाम्पत्याची अटक कायद्यानुसार नसल्याने त्यांची उच्च न्यायालयाने केली जामिनावर मुक्तता

मुंबई: कर्ज फसवणूक प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना दिलासा दिला. दोघांची अटक कायद्यानुसार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दोघांनीही अटक बेकायदेशीर ठरवत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सीबीआयने २३ डिसेंबर रोजी चंदा आणि दीपक या दोघांना अटक केली होती. यानंतर व्हिडिओकॉन समूहाचे संस्थापक वेणुगोपाल धूत यांना २६ डिसेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. तिघांनाही १० जानेवारीपर्यंत १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. कोचर दाम्पत्याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि पीके चव्हाण यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, त्यांची अटक फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) ‘कलम १४ अ’चे उल्लंघन करून करण्यात आली आहे. या कलमात असे नमूद केले आहे की, पोलीस अधिकाऱ्याने अटक करण्यापूर्वी नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने दोघांनाही प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले.
चंदा कोचर यांनी देशातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकांपैकी एक असलेल्या आयसीआयसीआय बँकेचा पदभार स्वीकारला तेव्हा त्यांनी नियम धाब्यावर बसवून व्हिडिओकॉनच्या विविध कंपन्यांना काही कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप आहे. २०१२ मध्ये, व्हिडिओकॉन समूहाच्या कंपन्यांच्या सहा खात्यांची विद्यमान शिल्लक देशांतर्गत कर्ज पुनर्वित्त अंतर्गत मंजूर केलेल्या १,७३० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या तुलनेत समायोजित करण्यात आली. २०१२ मध्ये दिलेल्या ३,२५० कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी २,८१० कोटी रुपयांची (सुमारे ८६%) परतफेड झाली नसल्याचा अहवालही सीबीआयने दिला होता. जून २०१७ मध्ये व्हिडिओकॉन आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांची खाती एनपीए घोषित करण्यात आली होती. एनपीए जाहीर केल्यामुळे बँकेचे नुकसान झाले. आयसीआयसीआय बँकेच्या मोठ्या पदावर असताना बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करून धूत यांच्या व्हिडिओकॉन ग्रुपच्या कंपनीला ३,२५० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याचा कोचर यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहे. कोचर दाम्पत्याने सीबीआयने केलेली अटक बेकायदेशीर ठरवत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.