नोटबंदीचा केंद्राचा निर्णय योग्यच; सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या सन २०१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने आज नोटाबंदीवर निकाल जाहीर केला आहे. नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरवली जाऊ शकत नाही, असं महत्त्वाचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
नोटबंदी विरोधात न्यायालयात ५८ याचिका दाखल झाल्या होत्या. आरबीआय’चे वकील अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी, तसेच ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम आणि श्याम दिवाण यांच्यासह याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने ७ डिसेंबरला केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांना २०१६ मध्ये एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदीवर अखेर निकाल सुनावला आहे. नोटबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत न्यायालय आर्थिक निर्णयात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
टबंदीचा निर्णय घेताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नव्हती. त्यामुळं ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नाहीये. नोटाबंदीनंतर रद्द नोटा चलनात आणण्याचा स्वतंत्र अधिकार आरबीआयकडे नाही, असंही न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे. न्यायालय आर्थिक निर्णयात मर्यादित हस्तक्षेप करु शकते. केंद्र आणि आरबीआयमध्ये सहा महिने चर्चा झाली. त्यामुळं निर्णय घेण्याची प्रक्रिया खोटी ठरवता येणार नाही, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.