no images were found
‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’चा पुरस्कार रद्दनंतर साहित्यिक, लेखकांकडून जाहीर निषेध
मुंबई : राज्य शासनाने कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला जाहीर झालेला तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार रद्द केला. याचे पडसाद साहित्य वर्तुळात उमटताना दिसत आहेत. साहित्यिकांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. या घटनेचा निषेध करत शरद बाविस्कर यांनी ‘भुरा’ आत्मकथनास जाहीर झालेला ‘लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार’ नाकारला तर आनंद करंदीकर यांनी त्यांच्या ‘वैचारिक घुसळण’ या पुस्तकाला जाहीर झालेला पुरस्कारही नाकारला आहे.
कोबाड गांधी यांच्या इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद अनघा लेले यांनी केलेला आहे. या पुस्तकात शहरी नक्षलवादाचे उदात्तीकरण केल्याचा आरोप झाल्याने राज्य शासनाने सोमवारी हा पुरस्कार रद्द केला आहे. तसेच या पुरस्कारासाठी स्थापन केलेली परीक्षण समितीही रद्द केली आहे. कोबाड गांधी लिखित व अनघा लेले अनुवादित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला घोषित झालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आल्याचा निषेध करत लेखिका प्रज्ञा दया पवार यांनी राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. यानंतर हा वाद आणखी चिघळला आहे.
‘यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारांतर्गत कोबाड गांधीलिखित आणि अनघा लेले अनुवादित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला घोषित झालेला अनुवादित श्रेणीतील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार राज्य सरकारनं जी. आर. काढून रद्द केला आहे. तसंच, पुरस्कारासाठी पुस्तकाची शिफारस करणारी परीक्षण समिती देखील एकतर्फी निर्णय घेऊन बरखास्त करण्यात आली आहे. यातून तज्ज्ञांच्या निवड समितीचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान झाला आहे असंही प्रज्ञा दया पवार यांनी म्हंटलं आहे. यानंतर लेखकांनी याबबात निषेध नोंदवला आहे. याबाबतचा एक मेसेज व्हाट्सअॅपवर फिरत आहे. यामध्ये शासनाच्या या निर्णयाचा आम्ही लेखक, कवी, सामाजिक सांस्कृतिक जीवनात कार्यरत असणारे कार्यकर्ते तीव्र निषेध करतो. सार्वजनीकपणे जाहीर झालेला आणि परीक्षकांकडून शिफारस करण्यात आलेल्या कोणत्याही प्रकारचे वाचन, परीक्षण तथा शहानिशा न करता पुरस्कार वापस घेण्याची कृती लोकशाही मूल्यास काळीमा फासणारी आहे. अशा मनमानी फॅसिष्ठ प्रवृत्तींचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आहोत असे लिहले आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाने कोबाड गांधी यांच्या त्यातच आता विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. अजित पवार म्हणाले की, राज्यात सरकार सत्तेत आल्यापासून दररोज नवनवीन वाद काढण्यात येत आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबतच लक्ष दुसरीकडे विचलित केलं जातं. बेरोजगारी आणि महागाई तसेच शेतकरी समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र आता सध्याच्या शिंदे फडणवीस सरकारने कहर करत साहित्य क्षेत्रातही सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी राजीनामा दिला आहे. मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर आणि प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना त्यांनी तसं पत्र पाठवलं आहे.
