no images were found
संसदेच्या समितीची सिगारेट्सच्या सुट्या विक्रीवर बंदी आणण्याची शिफारस
मुंबई : केंद्र सरकारकडून सिगारेट्सच्या सुट्या स्वरूपातील विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तबांकूच्या विक्रीवर अंकुश आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पार्लमेंट स्टँडींग कमिटीकडून सिगारेटच्या सुट्या स्वरूपातील विक्रीवर बंधी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सिगारेटचे संपूर्ण पाकीट विकत घेण्याकरीता जादा पैसे खर्च करावे लागतात, म्हणून एकेक सिगारेट्स विक्रीचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. त्यामुळे एकेक सिगारेट्स ऐवजी संपूर्ण पाकीट्स विक्रीचे बंधन लादल्यास सिगारेट्स विक्रीचे प्रमाण काही प्रमाणात तरी कमी होईल असे पार्लेमेटरी कमिटीचे म्हणणे आहे. या सिगारेट्सच्या विक्रीबाबतच्या निर्बंधांबाबत येत्या आर्थिक संकल्प 2023-24 आधी निर्णय येऊ शकतो असे सरकारचे म्हणणे आहे. एकेक स्वरूपात सिगारेट्सची विक्री किंवा निर्मिती अशा दोन्ही बाबींवर बंदीची शिफारस समितीने केली आहे. केंद्रसरकारने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या शिफारसीवरून यापूर्वी 2019 मध्ये ई- सिगारेट्सवर बंदी घातली आहे. पार्लेमेंटरी कमिटीने देशाच्या सर्व विमानतळावर स्मोकिंग झोन स्थापन करण्याचीही शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारने तंबाकूजन्य वस्तूंच्यावर जास्त जीएसटी आकारला नसल्याकडेही कमिटीने लक्ष्य वेधले. तंबाकू आणि अल्कोहोलच्या अतिसेवनाने कॅन्सरचा धोकाही वाढत असल्याचे कमिटीने नमूद केलेय. या पार्श्वभूमीवरून नव्या अर्थसंकल्पाच्या पूर्वीच सिगारेट्सच्या सुट्या स्वरुपाच्या विक्रीवर बंदीचा निर्णय अंमलात येण्याची दाट शक्यता आहे.
