no images were found
महाआयडी, महासारथी आणि महाडीबीटीच्या माध्यमातून शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- ‘महाइंडस’सह विविध डिजिटल सेवा आणि योजनांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ
मुंबई, : कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एकात्मिक डेटाबेस आणि डिजिटल प्रणालींच्या प्रभावी वापरातून शासकीय कामकाजाची कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होणार आहे. विविध शासकीय योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासोबतच योजनांच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन आणि अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणीही या माध्यमातून अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महासारथी पोर्टलचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी ‘महाडीबीटी २.०’, ‘आपले सरकार २.०’, ‘मैत्री’ पोर्टलवरील नवीन सेवा आणि ‘महाइंडस’ या सुरक्षित एआय प्लॅटफॉर्मचा शुभारंभ करण्यात आला. या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनू कुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय कामकाजासाठी एकात्मिक डेटाबेस, एआयचा वापर आणि विविध विभागांतील माहितीचे एकत्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या कामाबाबत समाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘महाआयडी’च्या माध्यमातून नागरिकांची माहिती एकत्रित करण्याबरोबरच शासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यास मदत होणार आहे. शासन निर्णयांच्या मोठ्या संग्रहातून आवश्यक माहिती वेगाने शोधणे, पत्रव्यवहाराचे व्यवस्थापन करणे आणि कार्यालयीन कामकाज अधिक सुलभ करणे यासाठी या प्रणालींचा उपयोग होईल. सार्वभौम एआयचा अशा प्रकारे वापर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
योजनांच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी अधिक प्रभावी होणार
‘महासारथी’ हा राज्याचा महत्वाकांक्षी उपक्रम पूर्णत्वाकडे जात असून, त्यातील विविध विभागांचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या प्रणालीमध्ये विविध विभागांच्या माहितीचे एपीआय इंटिग्रेशन केल्यास संबंधित डेटाचे सातत्याने अद्ययावतीकरण करणे शक्य होईल. त्यातून योजनांची अंमलबजावणी, निधीचा विनियोग आणि लाभार्थ्यांची पडताळणी अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. विशेषतः वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये योग्य लाभार्थ्यांची निवड, अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख आणि योजनांमुळे प्रत्यक्षात साध्य झालेल्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी एकत्रित माहितीचा उपयोग होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘महाइंडस’मुळे प्रशासकीय कामकाज सुलभ
‘सर्वम एआय’च्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या ‘महाइंडस’ या सुरक्षित एआय प्लॅटफॉर्मचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. यात मराठीसह २२ भारतीय भाषांमध्ये मसुदालेखन, भाषांतर, सारांश तयार करणे आणि माहितीचे विश्लेषण करणे शक्य होणार आहे. शासकीय डेटा देशाबाहेर जाणार नाही किंवा एआय मॉडेलच्या प्रशिक्षणासाठी वापरला जाणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. या प्लॅटफॉर्मवरील ‘जीआर एक्सपर्ट’ सुविधेद्वारे आजपर्यंतचे शासन निर्णय शोधणे आणि त्यांतील बदल तपासणे, ‘ई-मेल समरायझर’द्वारे ई-मेलचा सारांश तयार करणे, तर ‘आरएफपी बिड इव्हॅल्युएटर’च्या माध्यमातून निविदांची तुलना व मूल्यांकन करणे शक्य होणार आहे.
डिजिटल प्रणालींचा प्रत्यक्ष वापर महत्त्वाचा
‘महाडीबीटी’, ‘आपले सरकार २.०’ आणि ‘मैत्री २.०’ या उपक्रमांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केवळ डिजिटल व्यवस्था उभारणे पुरेसे नाही, तर संबंधित विभागांनी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर सुरू करणे आणि अधिकाधिक वापरकर्त्यांना या प्रणालींशी जोडणे महत्वाचे आहे. प्रणालींचा वापर वाढल्यास त्यातील त्रुटी आणि अडचणी लक्षात येतील व त्यावर वेळेत उपाययोजना करता येतील.
‘महा आयडी’चे सॉफ्ट लॉन्च करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत आतापर्यंत एक कोटीहून अधिक आयडी तयार झाले आहेत. सर्व विभागांचे बॅकएंड इंटिग्रेशन पूर्ण झाल्यानंतर ही प्रणाली अधिक व्यापक स्वरूपात कार्यान्वित करता येईल. प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी निर्धारित वेळेत पूर्ण करून पुढील टप्प्याचे नियोजन काटेकोरपणे राबवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
महाडीबीटी, आपले सरकार आणि मैत्री पोर्टलवर नवीन सेवा
‘महाडीबीटी २.०’वर मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २४, कामगार विभागाच्या १० आणि महिला व बालविकास विभागाच्या दोन अशा एकूण ३६ नवीन योजनांचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. ‘आपले सरकार २.०’ पोर्टलवर परिवहन विभागाच्या ६१ सेवांसह विविध विभागांच्या एकूण ७१ सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसेच ‘मैत्री’ पोर्टलवर वैधमापनशास्त्र विभागाच्या १३ नवीन सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.
