no images were found
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आर्थिक अडथळ्यांपासून मुक्त करण्यासाठी सरकारचे महत्त्वपूर्ण पाऊल-हेमंत पाटील
आर्थिक अडचणींमुळे एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये
पुणे,: राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक अडथळे दुर करण्याच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असून सामाजिक बांधिलकी जपणारा आणि शैक्षणिक समानतेला बळ देणारा आहे, असे प्रतिपादन भारत अगेन्स्ट करप्शन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी केले. यानिमित्ताने त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांचे आभार मानले आहेत.
राज्य सरकारने सोमवारी, २६ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा तसेच एकलव्य निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे. माध्यमिक शाळांच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांचे नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण अपूर्ण राहत असल्यास संबंधित आश्रमशाळांच्या श्रेणीवाढीचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.आश्रमशाळेच्या श्रेणीवाढीचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांना होईल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
विशेष म्हणजे, आर्थिक अडचणी, स्थलांतर किंवा आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे कोणताही आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शुल्काची वसुली झाल्यास संबंधित संस्था अथवा महाविद्यालयाविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे देण्यात आलेले निर्देशही स्वागतार्ह आहेत.
शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे. सरकारने घेतलेला सकारात्मक निर्णय यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळण्यास मदत होईल. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून वंचित विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून द्याव्यात,अशी अपेक्षाही पाटील यांनी व्यक्त केली.
