no images were found
SIR वरून राजकीय रणकंदन; निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह : हेमंत पाटील
पुणे,: मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोग, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांना आता संस्थात्मक पारदर्शकतेचा गंभीर आयाम मिळाला आहे. मतदार यादी संदर्भातील मुद्द्यांचे प्रकरण आयोगाच्या पारदर्शक कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे असल्याने यातील नेमके सत्य बाहेर यावे, अशी मागणी भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी केली आहे.
गेल्या दहा महिन्यांत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या काही निर्णयांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. हे आक्षेप नवीन मतदारांची नोंदणी, नावे वगळणे, मतदार डेटाबेसचे केंद्रीकरण आणि निर्णयप्रक्रियेतील माहितीच्या देवाणघेवाणीशी संबंधित असल्यामुळे हा मुद्दा बराच तापला आहे.
मतदार यादी ही लोकशाहीचा कणा आहे. पात्र मतदाराचे नाव वगळले जाऊ नये आणि अपात्र नोंदींचीही योग्य पडताळणी झाली पाहिजे. मात्र ही प्रक्रिया कायदेशीर असण्याबरोबरच पारदर्शक आणि नागरिकांना समजण्यासारखी असणे आवश्यक आहे, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
SIRचा कायदेशीर आधार निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षणाच्या अधिकारात आहे. फॉर्म ६ द्वारे नवीन मतदार नोंदणीची प्रक्रिया या संदर्भात महत्त्वाची ठरते. मात्र फॉर्म ६ मध्ये SIRशी संबंधित अतिरिक्त घोषणांचा समावेश आणि त्याच्या प्रक्रियात्मक वैधतेवर आयोगातील दोन आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने पारदर्शकतेचा मुद्दा अधिक गंभीर झाला आहे.
बिहारमधील SIRची आकडेवारी या प्रक्रियेची व्याप्ती स्पष्ट करते. २४ जून २०२५ रोजी ७.८९ कोटी मतदार असताना प्रारूप यादीत ६५ लाख नावे वगळण्यात आली. त्यानंतर २१.५३ लाख पात्र मतदारांची नावे फॉर्म ६ द्वारे समाविष्ट झाली आणि अंतिम यादीत सुमारे ७.४२ कोटी मतदार राहिले.
आरोप कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून असोत; निवडणूक प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. त्यामुळे SIRमधील निर्णय, आक्षेप, त्यावरील स्पष्टीकरणे आणि नावे वगळण्याची कारणे याबाबत अधिकाधिक माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. पारदर्शकता वाढविल्यासच मतदार यादीवरील विश्वास अधिक मजबूत होईल, असे पाटील म्हणाले.
