no images were found
क्रेडाई महाराष्ट्र महा संवाद 2026 मध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्र आणि सरकारमध्ये थेट संवाद
महाराष्ट्रातील 45 शहरांमधील 300 हून अधिक क्रेडाई सदस्यांचा सहभाग; रजिस्ट्रेशन, लँड रेकॉर्ड्स, महारेरा, टाउन प्लॅनिंग, यूडीसीपीआर आणि हाउसिंग सोसायटीच्या प्रश्नांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा
पुणे,: क्रेडाई महाराष्ट्रच्या वतीने **‘क्रेडाई महाराष्ट्र मॅनेजिंग कमिटी आणि क्रेडाई महा संवाद मीटिंग 2026’**चे आयोजन 27 ऑगस्ट 2026 रोजी पुण्यातील हयात रीजन्सी येथे करण्यात आले. या एकदिवसीय कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील 45 शहरांमधून 300 हून अधिक क्रेडाई सदस्यांनी सहभाग घेतला. रिअल इस्टेट क्षेत्रासमोरील प्रशासकीय, तांत्रिक, नियामक आणि धोरणात्मक अडचणी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसमोर थेट मांडून त्यांच्या व्यावहारिक उपाययोजनांवर चर्चा करणे हा महा संवादाचा प्रमुख उद्देश होता.
कार्यक्रमाचे नेतृत्व क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष श्री. प्रफुल्ल तावरे यांनी केले. यावेळी मानद सचिव श्री. आशीष पोखरणा यांच्यासह क्रेडाई महाराष्ट्रचे माजी अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि राज्यातील विविध शहरांतील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
रजिस्ट्रेशन आणि स्टॅम्प विभागाच्या प्रश्नांवर चर्चा
रजिस्ट्रेशन आणि स्टॅम्प विभागाच्या सत्रात रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक व कंट्रोलर ऑफ स्टॅम्प्स श्री. रवींद्र बिनवाडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्व्हिसेस, डिजिटायझेशन, एएसआर, रजिस्ट्रेशन आणि स्टॅम्प ड्युटी याबाबत माहिती देण्यात आली. एएसआरमधील फुटनोट्समुळे विकासकांना येणाऱ्या अडचणी तसेच डिजिटायझेशनदरम्यान 7/12 उतारे आणि प्रॉपर्टी कार्डमध्ये होणाऱ्या चुका जलद व सोप्या पद्धतीने दुरुस्त करण्याची गरज यावर चर्चा झाली.
लँड रेकॉर्ड्स आणि ई-मोजणीवर भर
सेटलमेंट कमिशनर व डायरेक्टर ऑफ लँड रेकॉर्ड्स श्री. शैलेश नवाल यांच्या उपस्थितीत ई-मोजणी, 7/12, ऑनलाइन 7/12, प्रॉपर्टी कार्ड, म्युटेशन/फेरफार, सिटी सर्व्हे आणि डिजिटल लँड रेकॉर्ड्स यावर मार्गदर्शन करण्यात आले. विक्रीखत झाल्यानंतर म्युटेशन/फेरफार प्रक्रिया जलद करण्याची मागणी क्रेडाई सदस्यांनी केली. विभाग आणि क्रेडाई महाराष्ट्र यांच्यात नियमित संवाद व बैठका आयोजित करण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.
महारेरा 2.0 आणि कम्प्लायन्सवर मार्गदर्शन
महारेरा सत्रात महारेरा सचिव श्री. प्रकाश साबळे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, डॉक्युमेंटेशन, कम्प्लायन्स, क्यूआरपी, महारेरा 1.0 ते महारेरा 2.0 मायग्रेशन, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट करेक्शन आणि कन्व्हेयन्स याबाबत मार्गदर्शन केले.
टाउन प्लॅनिंग आणि यूडीसीपीआरच्या अडचणी मांडल्या
टाउन प्लॅनिंग सत्रात रेड लाईन–ब्ल्यू लाईन, गुंठेवारी प्लॉट्ससाठी एफएसआय, बीपीएमएस, ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन, अॅमेनिटी स्पेस तसेच युटिलिटी/ट्रान्सफॉर्मर/सब-स्टेशनशी संबंधित तरतुदींवर चर्चा झाली. ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन प्रक्रियेसोबत फिजिकल फाईल सादर करण्याची आवश्यकता असल्याने होणारे कामाचे दुहेरीपण आणि अतिरिक्त प्रशासकीय भाराचा मुद्दा क्रेडाई महाराष्ट्राने मांडला.
हाउसिंग सोसायटी आणि अपार्टमेंट विषयांवरही चर्चा
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट, एमओएफए आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्टशी संबंधित कन्व्हेयन्स, डीम्ड कन्व्हेयन्स, अपार्टमेंट असोसिएशन, पॅन कार्ड, बँक अकाउंट आणि अपार्टमेंट रिडेव्हलपमेंट यांसारख्या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.
क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष श्री. प्रफुल्ल तावरे म्हणाले, “रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार आणि विकासकांमध्ये सातत्यपूर्ण, पारदर्शक आणि सकारात्मक संवाद आवश्यक आहे. महा संवादाच्या माध्यमातून व्यावहारिक प्रश्न थेट संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मांडून त्यावर व्यवहार्य उपाय शोधण्यास दिशा मिळते.”
मानद सचिव श्री. आशीष पोखरणा म्हणाले, “महा संवाद हे केवळ प्रश्न मांडण्याचे व्यासपीठ नसून प्रशासन आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील समन्वय, पारदर्शकता आणि विश्वास अधिक मजबूत करणारे प्रभावी व्यासपीठ आहे.”
45 शहरांमधील 300 हून अधिक सदस्यांच्या सहभागामुळे क्रेडाई महाराष्ट्र महा संवाद 2026ने सरकार आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण संवादाला नवी दिशा दिली. प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे, धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि उद्योगासमोरील व्यावहारिक अडचणींवर उपाय शोधण्याच्या दृष्टीने हा संवाद महत्त्वपूर्ण ठरला.
“क्रेडाई महाराष्ट्र महा संवाद 2026 – संवादातून समाधानाकडे!”
