no images were found
जागतिक अस्थिरतेतही इंधन दर स्थिर ठेवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न कौतुकास्पद-हेंमत पाटील : टॅक्समधील बदलातून इंधन पुरवठा,बाजारपेठेचे संतुलन राखण्याचा प्रयत्न
पुणे, : इंधन निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये बदल करून इंधन पुरवठा व बाजारपेठेचे संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केंद्रातील मोदी सरकारने केला आहे. जागतिक अस्थिरतेतही इंधन दर स्थिर ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे, असे प्रतिपादन भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी सोमवारी (ता.२) केले.
जागतिक स्तरावर सुरू असलेली राजकीय अस्थिरता, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारातील चढ-उतार यांचा प्रतिकूल परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ नये, याची विशेष काळजी सरकार घेत आहे. विशेषतः सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांना इंधन दरवाढीचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू नये, यासाठी सरकारचे प्रयत्न कौतुकास्पद असल्याचे पाटील म्हणाले.
केंद्र सरकारने ३१ ऑक्टोबरपासून पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर प्रतिलिटर २.५० रुपयांवरून शून्य करण्यात आला, तर डिझेलवरील कर ८.५० रुपयांवरून ११.५० रुपये आणि विमान इंधनावरील कर १०.५० रुपयांवरून ११ रुपये करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, देशांतर्गत वापरासाठी विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या विद्यमान करदरांत कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याने सर्वसामान्यांना त्याचा फायदा होईल, असे पाटील म्हणाले.
या निर्णयामागील महत्त्वाचा आर्थिक दृष्टिकोन समजून घेणे आवश्यक आहे. जागतिक बाजारपेठेतील किमतींचा फायदा निर्यातदारांना मिळत असताना देशांतर्गत बाजारात इंधनाची उपलब्धता आणि पुरवठा सुरळीत ठेवणे हा सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. इंधन दर स्थिर राहिल्यास वाहतूक, शेती, उद्योग आणि दैनंदिन जीवनावरील महागाईचा दबाव मर्यादित ठेवण्यास मदत होते, असे पाटील म्हणाले.
देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचा पुरेसा पुरवठा कायम ठेवणे आणि निर्यातीमुळे होणारा अतिरिक्त नफा नियंत्रित करणे सरकारचा मुख उद्देश आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेच्या काळात देशांतर्गत इंधन बाजारपेठ संतुलित ठेवून देशहित आणि ग्राहकहित यांचा समतोल साधण्याचे मोदी सरकारचे धोरण सकारात्मक आहे, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
