no images were found
खाद्य सुरक्षेच्या नावाखाली केवळ हिंदूंच्या सण-उत्सवांना लक्ष्य का? नियम सर्वांना समान लागू करा! – मंदिर महासंघाचे निवेदन
कोल्हापूर – महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गणेशोत्सव व आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षेचा बडगा दाखवताना, केवळ हिंदूंच्या धार्मिक कार्यक्रमांतील ‘महाप्रसाद’ आणि ‘भंडारा’ यांचाच विशेष उल्लेख करून कारवाईचा इशारा दिला आहे. अन्न सुरक्षेच्या नावाखाली केवळ हिंदूंच्या धार्मिक परंपरांना परवाने, नोंदणी आणि नियमांच्या जंजाळात अडकवण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत पक्षपाती व प्रशासकीय दुटप्पीपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. बकरी ईद, रमझान ईद, इफ्तार पार्ट्या, नाताळ (ख्रिसमस) किंवा गुड फ्रायडे यांसारख्या इतर धर्मीयांच्या सणांच्या वेळी शिजवले जाणारे अन्न आणि होणारे सार्वजनिक अन्न वितरण एफडीएला दिसत नाही का? त्या वेळी अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे पालन केले जाते का, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे. इतर धर्मीयांच्या सणांनाही हे नियम लागू करून त्यावर कारवाई केली जाणार का, हे एफडीएने जाहीर करावे, असे आवाहन मंदिर महासंघाने केले आहे. हिंदूंच्या सण-उत्सवांवरील महाप्रसाद आणि अन्नदान प्रक्रियेवर अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली होणार्या एकतर्फी कारवाईविषयी, तसेच कायदेशीर समानतेच्या तत्त्वानुसार अन्नसुक्षेचे नियम सर्व धर्मीयांसाठी समान लागू करावा, या मागणीचे निवेदन मंदिर महासंघाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले. हे निवेदन तहसीलदार हनुमंत म्हेत्रे यांनी स्वीकारले. याच मागणीचे निवेदन गडहिंग्लज, तसेच हातकणंगले येथेही देण्यात आले.
कोल्हापूर येथे निवेदन देतांना शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. किशोर घाटगे, मराठा तितुका मेळवावाचे कार्यप्रमुख श्री. योगेश केरकर, महाराजा प्रतिष्ठानचे संस्थापक श्री. निरंजन शिंदे, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे श्री. अशोक गुरव, हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे श्री. रामभाऊ मेथे, हिंदू एकता आंदोलनाचे शहरप्रमुख श्री. गजानन तोडकर, हिंदू जागरणच्या डॉ. अश्विनी माळकर, हिंदु महासभेचे श्री. मनोहर सोरप, पूजा शिंदे, ‘नमो नमो’चे जिल्हाध्यक्ष श्री. विक्रम जरग, हिंदु जनजागृती समितीचे सर्वश्री शिवानंद स्वामी, महेंद्र अहिरे, अजित सुस्वरे, प्रीतम पवार, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. शिवानंद पणदे, श्री. विजय पाटील, श्री. दिलीप भिवटे उपस्थित होते.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 नुसार कायदा सर्वांना समान लागू झाला पाहिजे, तसेच अनुच्छेद 15 अनुसार शासनाला धर्माच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही. असे असताना केवळ हिंदूंच्या श्रद्धेशी जोडलेल्या अन्नदानावर आणि भंडार्यांवरच कडक कारवाईची भाषा करणे हा पक्षपात आहे. राज्याचे मुख्य केंद्र असलेल्या मंत्रालय, आमदार निवास आणि विधान भवन येथील कँटीनमधील अन्नाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत खुद्द लोकप्रतिनिधींनीच वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. कँटीन व्यवस्थापनाशी आमदारांचे हातघाईवर आल्याचे प्रसंगही महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. शासकीय रुग्णालये आणि वसतिगृहांमध्ये रुग्ण व विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे अन्न अत्यंत सुमार दर्जाचे असते. स्वतःच्या शासकीय व्यवस्थांमध्ये सुरक्षित अन्न पुरवू न शकणारे अधिकारी निष्काम सेवाभावाने तयार होणार्या ‘महाप्रसादा’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, हा संतापजनक प्रकार आहे.
अन्न सुरक्षेचे नियम लागू करायचे असतील, तर ते सर्व धर्मीयांच्या सण-उत्सवांतील अन्न वितरणाला समान रीतीने लागू करावेत. हिंदूंची मंदिरे, गणेशोत्सव आणि नवरात्रीतील सार्वजनिक मंडळांना परवान्यांच्या नावाखाली त्रास देण्याचा प्रकार करू नये. तसेच अन्नदानाच्या सेवाभावी प्रक्रियेत बाधा निर्माण करू नये, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
