no images were found
सरकारी नोकरीच्या आमिषाने आणखी एक फसवणूक; मुख्यमंत्र्यांनी SIT नेमावी – आप ची मागणी
कोल्हापूर (प्रतिनिधी):- महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून बेरोजगार युवक-युवतींची फसवणूक करण्याचे प्रकार सातत्याने वाढत असून, अशाच आणखी एका प्रकरणात गुन्हा क्रमांक 102/2026 कोल्हापुरात दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणातील फिर्यादी बबन बाबुराव कुंभार (रा. वारणुळ, ता. पन्हाळा) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, सरकारी नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून त्यांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली.
या गुन्ह्यात खालील आरोपींचा समावेश आहे –
1. अमृतराव किसन काळोखे, रा. राजापूर, ता. खटाव, जि. सातारा
2. सुरेश शामराव देसाई, मु.पो. करंजवडी, ता. वाळवा, जि. सांगली
3. शिवाजी भाऊसाहेब मोहिते, रा. गणेश कॉलनी, थेरगाव रोड, थेरगाव, पुणे
ही घटना केवळ एक स्वतंत्र फसवणुकीची घटना नसून महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या रोजगार फसवणूक रॅकेटमधील आणखी एक दुवा आहे. अशाच प्रकारची किमान 93 हून अधिक प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाले आहेत. सरकारी नोकरी लावतो म्हणून जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असेल तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची गांभीर्याने दखल घेऊन त्वरित एसआयटी नेमली पाहिजे अशी मागणी आप चे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केली.
राज्याचे गृहखाते तसेच सामान्य प्रशासन हे दोन्ही खाते मुख्यमंत्र्यांच्या अख्त्यारीत येतात. त्यामुळे सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूक होत असताना त्यांनी गप्प न बसता कडक कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी डोळ्याला पट्टी लावून गांधारीची भूमिका घेऊ नये असा टोला आप चे प्रदेश संघटन सचिव संदीप देसाई यांनी लगावला.
महाराष्ट्रातील नोकरीच्या आमिषाने फसवणुकीची वर्षनिहाय प्राथमिक आकडेवारी
वर्ष प्रमुख प्रकरणे प्रमुख जिल्हे
2020- 3+ मुंबई, पुणे
2021- 5+ मुंबई, ठाणे, नागपूर
2022- 8+ पुणे, अहमदनगर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर
2023- 12+ पुणे, मुंबई, नागपूर, ठाणे
2024- 18+ नागपूर, मुंबई, पुणे, ठाणे
2025- 22+ नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे
2026 (जुलैपर्यंत)- 25+ पुणे, बीड, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर
वरील आकडेवारी ही केवळ प्राथमिक माहिती आहे. प्रत्यक्षात पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल सर्व FIR, सायबर तक्रारी आणि न्यायालयीन प्रकरणांचा समावेश केल्यास ही संख्या आणि फसवणुकीची रक्कम यापेक्षा कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता आहे.
या सर्व प्रकरणांचा अभ्यास केल्यास एक गंभीर बाब लक्षात येते. बहुतांश ठिकाणी आरोपी स्वतःची राजकीय नेते, मंत्री, वरिष्ठ IAS/IPS अधिकारी किंवा सरकारी कार्यालयांशी जवळची ओळख असल्याचा दावा करतात. उमेदवारांकडून लाखो रुपये उकळल्यानंतर बनावट नियुक्तीपत्रे, प्रशिक्षण आदेश, सरकारी लेटरहेड, शिक्के, ओळखपत्रे आणि इतर बनावट कागदपत्रे देऊन त्यांची फसवणूक केली जाते. अनेक वेळा उमेदवार प्रत्यक्ष सरकारी कार्यालयात रुजू होण्यासाठी गेल्यानंतरच त्यांना फसवणूक झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अशा प्रत्येक गुन्ह्याकडे स्वतंत्र घटना म्हणून न पाहता, मागील अनेक वर्षांतील सर्व नोकरी फसवणूक प्रकरणांची राज्यस्तरीय एकत्रित चौकशी करून विशेष तपास पथक (SIT) अथवा उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची गरज आहे. सर्व FIR, आरोपी, मोबाईल क्रमांक, बँक व्यवहार, बनावट कागदपत्रे, सरकारी विभागांच्या नावाचा गैरवापर आणि आरोपींमधील परस्परसंबंध यांचा एकत्रित तपास झाल्यास या संघटित रॅकेटमागील खरे सूत्रधार उघड होऊ शकतात.
राज्यातील लाखो बेरोजगार तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या अशा संघटित फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन राज्यभरातील सर्व रोजगार फसवणूक प्रकरणांची SIT मार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी आप चे प्रदेश समन्वयक अमित म्हस्के, युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे, मोईन मोकाशी, संजय कोने, ऋषिकेश काणवटे, अरुण गळतगे, उत्तम पाटील, अभिजित कांबळे, सूरज सुर्वे, समीर लतीफ, दुष्यंत माने, विजय हेगडे, दिग्विजय चिले आदी उपस्थित होते.
