no images were found
शेतकरी कर्ज आणि वीज बिल माफीमुळे बळीराजा आर्थिक संकटातून बाहेर
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून 56 लाख शेतकऱ्यांना 37 हजार कोटींचा लाभ
राज्यातील शेतकऱ्यांची 48 हजार कोटींची वीजबिल थकबाकीही माफ
राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही ऐतिहासिक योजना आहे. जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेत 50 हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे, अशा शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 2026-27 मध्ये कर्जाची उचल करून वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. त्याचप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत वीजबिल आकारले जात नाही. मात्र, त्यांची वीज वापराची 48 हजार कोटींची जुनी थकबाकीही आता माफ केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी घोषित केल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्याच्या थकीत वीज बिलाची पाटी पूर्णपणे कोरी होणार आहे. याबाबत नाम.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी राज्यातील सर्व शेतकऱ्याऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्याचे आभार मानले.
राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे पूर्वीच्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता मात्र, नव्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असली तरी दोन लाख रुपयापर्यतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली 50 हजार रुपयांची मर्यादा आणि 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी सुमारे 95 हजार कोटी खर्च केले जातात. कापसाची 136 लाख क्विंटल खरेदी करून 10 हजार 883 कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. सोयाबीनचे 6 लाख टन उत्पादन 3 हजार 198 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले, तर कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित 217 कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधी पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले
वीजबिल माफीच्या घोषणेतील मुद्दे
राज्यातील शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत वीजबिल आकारले जात नाही. मात्र, त्यांची वीज वापराची 48 हजार कोटींची जुनी थकबाकीही आता माफ केली जाणार आहे.
आज कर्जमाफीव्यतिरिक्त शेतकऱ्यास 95 हजार कोटींचे साह्य दिले जात असून शेती क्षेत्र सक्षम आणि शाश्वत व्हावे यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हातात हात घालून प्रयत्न करत आहे.
शेतीच्या क्षेत्रात नव्या पद्धती, नवे तंत्रज्ञान आणणे ही गरज असून गुंतवणूक ही अडचण असल्याचे ओळखून 2014 नंतर शेती क्षेत्रात गुतवणूक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
सरकारच्या ‘मागेल त्याला शेततळे योजनेतून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना नव्या संधी दिसल्या, त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत
जलयुक्त शिवारमुळे आता शेतकरी तीन तीन पिके घेऊ लागला आहे. शेतमालाला आता जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध आहे त्याचा फायदा घ्यायचा असेल, तर उत्पादकता वाढवून उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल, त्यामुळे गटशेतीच्या योजनेतून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा घेता येईल.
पुढील काळात शेतकऱ्याचे गट तयार केले, तर शेतकऱ्यांना पूरक पिके घेता येतील आणि शेती हा उद्योग फायद्यात आणता येईल
शेतकऱ्याचा शेतीखर्च कमी व्हावा यासाठी दरवर्षी 25 हजार कोटींची वीजबिलमाफी दिली जात असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात वीज मिळू लागली आहे.
सौरपंप आणि सौरकृषीवाहिनी योजनांमुळे 76 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळू लागली असून वर्षअखेरीपर्यंत शंभर टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज दिली जाईल
कोणतीही निवडणूक समोर नसताना सरकारने हा कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची ग्वाही निवडणुकीच्या काळात दिली होती त्यानंतर झालेल्या सर्व निवडणुकांत भाजपा महायुतीला महाराष्ट्राने अभूतपूर्व जनादेश दिला
कर्जमाफी किंवा शेतकऱ्यांच्या हिताचे कोणतेही निर्णय घेताना राजकारण केले जाणार नाही, तर केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करूनच घेतला जाईल.
शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेताना काही अटी होत्या हे खरे आहे. पण आता त्या अटी दूर करण्यात आल्या आहेत. आता शेतकऱ्यांनी शेतीला उद्योगाची जोड देऊन शेतीचे अर्थकारण बदलून टाकले पाहिजे
शेतकऱ्याला नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्यासाठी देशी गायींचे संवर्धन करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शेतक-यांची उत्पादकता वाढविण्याची वेगवेगळे प्रयोग करावे लागतील, त्यामुळे जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. म्हणून गुंतवणुकीच्या मॉडेलकडे जाण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील
शेतकऱ्यांना सुमारे 48 हजार कोटींची कर्जमाफी देताना सरकारला तिजोरीतून निधी उभारावा लागतो. उद्योग आणि सेवाक्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणली तर मोठ्या प्रमाणात कराच्या रूपाने तिजोरीत येणारा पैसा शेतीच्या क्षेत्रात गुंतवू शकलो तर येत्या दशकात शेतीचे क्षेत्र स्वयंपूर्ण होऊन आपल्याला पैसा देईल, आणि त्यासाठी पैसा द्यावा लागणार नाही
राज्यात 52 टक्के भाग अवर्षणप्रवण असताना दुसरीकडे अनेक भागांत पावसाचे पाणी समुद्रात जाऊन वाया जाते. गोदावरी, तापी खोऱ्यांत हे पाणी यावे यासाठी वैनगंगा, नळगंगा सारख्या नदीजोडण्या योजनातून नद्या तयार करण्यात येत असून वाहून जाणारे पाणी उचलले जाईल आणि सुमारे 24 नवी धरणे आणि 16 जुन्या धरणाची उंची वाढविली जाईल हे काम याचवर्षी पूर्ण करण्यासाठी वेगवान प्रयत्न सुरु आहेत.
दरवर्षी पुराच्या पाण्यामुळे 200 टीएमसी पाणी वाहून जाणारे पाणी वळणबंधाऱ्यांद्वारे पश्चिम महाराष्ट्रातून मराठवाड्यात नेण्याची योजनाही आहे उल्हास खोऱ्यात वाहून जाणारे 275 टीएमसी पाणी उचलून वेगवेगळ्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याचे सरकारने हाती घेतले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात एकही जिल्हा दुष्काळी राहणार नाही
अजून सहा लाख कोटींची कामे करण्याची योजना आहे. एकदा ही कामे पूर्ण झाली, तर महाराष्ट्रातील पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही शेतीच्या परिवर्तनासाठी भविष्याचा विचार करण्याचे सरकारचे धोरण आहे
वीज बिल थकबाकीमुळे महावितरण कपनीच्या तालेबंदाचा तोल सावरण्यासाठी सरकारने आधीच महावितरणचे 32 हजार 679 कोटींचे कर्ज स्वतःकडे घेतले आहे. त्यात आता शेतकरी वीज बिल थाकबाकी फेडण्याची जबाबदारीही सरकारने घेतल्याने महावितरणचा फायदा होणार आहे.
महावितरणमधून सध्या नफ्यात असलेला बिगर कृषी विभाग (औद्योगिक, व्यावसायिक आणि खासगी वीजग्राहक) वेगळा करून भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून सुमारे 45 लाख कृषी ग्राहकांसाठी वीजबिल माफीसारख्या योजना सुरु राहतील. यामुळे महावितरणची आर्थिक आणि संरचनात्मक फेररचना होणार आहे.
