no images were found
संशोधन, नवोपक्रम व जागतिक अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राची भरारी -मुख्यमंत्री :महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप, युनिकॉनची राजधानी पुढील दोन वर्षात महाराष्ट्र सिंगापूर आणि युएई ला मागे टाकणार
मुंबई, : कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवतंत्रज्ञानाच्या साह्याने महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रांमध्ये देशात आपला ठसा उमटवित आहे. संशोधन, नवोपक्रम, पायाभूत सुविधा, आर्थिक उत्पन्न या क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या जवळपास देशातील कुठलेही राज्य नाही. नवीन उद्योग, तंत्रज्ञानातरीत व्यवसाय आणि डाटा सेंटर आधारित उद्योग स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र ही मजबूत परिसंस्था बनत आहे. त्यामुळे संशोधन, नवोपक्रम आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र भरारी घेत असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे इमॅजिनेक्स २०२६ या कार्यक्रमात रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेतली.
महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टा बाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप आणि युनिकॉर्नची राजधानी आहे. २०१५ मध्ये महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुमारे १४ लाख कोटी रुपयांची होती, जी आज ५४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या १० वर्षांत आपण अर्थव्यवस्थेचा आकार तिपटीहून अधिक वाढवला आहे.देशातील इतर अनेक राज्ये १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याबाबत बोलत आहेत, परंतु सध्या केवळ महाराष्ट्रच या उद्दिष्टाच्या सर्वात जवळ आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या ६६० बिलियन डॉलरवर आहे. महाराष्ट्राचा सामान्य वृद्धी दर १० टक्के राहिला आहे. याच गतीने प्रगती कायम राहिल्यास, २०२५-२०२६ या वर्षातील ‘अल् निनो’सारख्या नैसर्गिक आव्हानांमुळे थोडा फरक पडला तरी, आपण २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य करेल.
अर्थव्यवस्थेच्या व्याप्तीबाबत महाराष्ट्र भारतातील इतर कोणत्याही राज्याशी स्पर्धा करत नसून, जगातील ३० वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. पुढील २ ते ३ वर्षांत महाराष्ट्र सिंगापूर आणि युएई च्या अर्थव्यवस्थेलाही मागे टाकणार आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ म्हणून काम करत आहेत. भौगोलिक माहिती प्रणाली, डेटा ट्रॅकिंग आणि डेटा पूलचा प्रभावी वापर यात केला जात आहे. हे उद्दिष्ट केवळ कागदावर नसून, त्यासाठी एक ‘आर्थिक सल्लागार समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने प्रत्येक क्षेत्राच्या विकासाचा आराखडा तयार केला आहे. याशिवाय, ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ हे व्हिजन तयार करण्यात आले आहे. त्यामध्ये २०३० पर्यंत अल्पकालीन २०३५ पर्यंत मध्यकालीन आणि २०४७ पर्यंत दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, प्रशासकीय स्तरावर सुधारणांसाठी २००० डेटा पॉईंट्स तयार करून ते संबंधित विभागांना सोपवण्यात आले आहेत. या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट’ स्थापन करण्यात आले आहे. सर्व विभागांचा कामगिरी दर ७५ ते ९५ टक्क्याच्या दरम्यान आहे. भारतात सामंजस्य करारांचे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर होण्याचा सरासरी दर ३५ टक्के आहे, तर महाराष्ट्रात तो ५५ ते ६० टक्के राहिला आहे. दावोस येथे झालेल्या करारांचा प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर होण्याचा दर तब्बल ८५ टक्के आहे. प्रत्येक सामंजस्य करारासाठी एक ‘रिलेशनशिप मॅनेजर’ नियुक्त करण्यात आला असून वॉर रूमच्या माध्यमातून यावर थेट देखरेख ठेवली जाते.
महाराष्ट्र शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता याविषयी केलेल्या कार्यावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जर आपल्याला आर्थिक क्षेत्रात, व्यवसायात, उद्योगात आपले स्थान टिकवून ठेवायचे असेल, तर आपल्याला ‘ ए आय’चा अवलंब अत्यंत वेगाने करावा लागेल. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नवीन विभाग तयार केला असून आयुक्तालय निर्माण केले आहे. शासनाने प्रशासनात ‘ ए आय’चा वापर आधीच सुरू केला आहे. राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित नवीन प्रणाली सुरू केली असून ज्याद्वारे फौजदारी न्याय व्यवस्थेत आणि आपल्या संपूर्ण गुन्हेगारी यंत्रणेच्या हाताळणीत अचूकता आणि गतिमानता आली आहे. गुन्ह्याच्या ठिकाणापासून ते दोषारोपपत्रापर्यंत सर्व प्रक्रिया डिजिटल झाली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ब्लॉकचेनमध्ये आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ‘महाविस्तार’ ॲप तयार करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील ५० लाख शेतकऱ्यांनी ॲप डाउनलोड केले आहे. कृषी क्षेत्रातील प्रत्येक गोष्टीसाठी हे ‘वन स्टॉप सोल्यूशन’ आहे. या ॲपच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित एजंट शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे समर्थक उत्तरे देतात. या ॲपमध्ये ‘भिल्ली’ या आदिवासी भाषेचाही समावेश केला आहे. त्यामुळे भिल्ली भाषा बोलणारा आदिवासी बांधवही यावर प्रश्न विचारू शकतो. आता जेव्हा आपण ‘ ए आय’ च्या युगात आलो आहोत, तेव्हा आपण सर्वांनी खुल्या मनाने याचे स्वागत केले पाहिजे. जितका डेटा तयार होतो, तितके ‘ ए आय’ मॉडेल अधिक प्रशिक्षित होत जाते. भारतात लोकसंख्या खूप तरुण आणि महत्त्वाकांक्षी आहे. ६५ टक्क्यांहून अधिक लोक ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत, तिथे ‘ ए आय’चा अवलंब करणे अजिबात कठीण नसल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
