no images were found
जनगणनेतील माहितीची गोपनीयता आणि प्रक्रिया
जनगणना ही देशाच्या प्रगतीची आणि उज्ज्वल भविष्याची खरी पायाभरणी असते. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी नवी दिल्ली येथे जनगणना २०२७ ची घोषणा केली. ही जनगणना देशाच्या इतिहासातील पहिली डिजिटल जनगणना ठरणार आहे. या महाकार्याचा मुख्य उद्देश प्रत्येक नागरिकापर्यंत विकासाची फळे पोहोचवणे हा आहे. जेव्हा प्रगणक तुमच्या दारावर येतील, तेव्हा त्यांचे स्वागत करणे आणि त्यांना अचूक माहिती देणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, कारण तुमच्या एका अचूक माहितीवरच उद्याच्या कल्याणकारी योजनांचे नियोजन अवलंबून असते. महाराष्ट्रात १ मे पासून जनगणनेच्या कामाला सुरुवात होत आहे. आपल्या देशाने आता ‘स्मार्ट’ युगात प्रवेश केला असून ‘विकसित भारत २०४७’ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी ही जनगणना एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. विकासाच्या या प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदवणे ही काळाची गरज आहे. ही केवळ मोजणी नसून आपल्या हक्काच्या विकासाची नोंद आहे.
हे लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, जनगणना आयोगाने नागरिकांनी दिलेल्या माहितीच्या गोपनीयतेबाबत १०० टक्के शाश्वती दिली आहे. तुम्ही दिलेली कोणतीही वैयक्तिक माहिती कोणाशीही शेअर केली जाणार नाही किंवा ती कोणत्याही सार्वजनिक व्यासपीठावर उपलब्ध होणार नाही, याची चोख दक्षता घेतली जाणार आहे. जनगणना अधिनियम १९४८ नुसार तुमची वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे सुरक्षित असते आणि ती कायदेशीर पुरावा म्हणून कोणत्याही न्यायालयात वापरण्याची परवानगी नाही. या प्रक्रियेत तुमची वैयक्तिक ओळख जपली जाते आणि केवळ जिल्हा, राज्य व देश पातळीवरील ‘संख्यात्मक’ माहितीचा वापर धोरणे आखण्यासाठी केला जातो. तुमची माहिती विद्यमान शासकीय लाभांवर कोणताही परिणाम करणार नाही; उलट ती भविष्यातील अधिक चांगल्या योजनांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.
समाजात जनगणनेबाबत पसरणाऱ्या विविध अफवांवर विश्वास न ठेवणे आजच्या काळात अत्यंत गरजेचे आहे. अनेकदा भीती घातली जाते की ही माहिती इन्कम टॅक्सशी जोडली जाईल किंवा यामुळे सरकारी लाभ बंद होतील; परंतु हे पूर्णतः असत्य आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही रोजच्या आहारात कोणते धान्य वापरता, तुमच्याकडे कोणती वाहने आहेत किंवा शौचालयाची सुविधा आहे का, या माहितीवरून शासन कृषी क्षेत्रातील उत्पादन वाढीचे नियोजन आणि त्या-त्या पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार करते. ही माहिती केवळ गावाची आणि जिल्ह्याची स्थिती समजून घेऊन तिथे रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा पुरवण्यासाठी वापरली जाते.
नागरिकांनी सावधानता म्हणून हे देखील लक्षात ठेवावे की, घरी येणारे जनगणना कर्मचारी कधीही बँक खात्याचा तपशील किंवा ओटीपी मागत नाहीत. प्रगणकाची खात्री पटवण्यासाठी त्यांचे ओळखपत्र आणि त्यावरील क्यूआर कोड तपासावा. सर्वात सोपी पद्धत म्हणजे आपण स्वतः स्वगणनेत माहिती भरणे. तुम्ही स्वगणना केली असल्यास, प्रगणकाला तुमचा ११ अंकी ‘SE ID’ द्या; तो त्यांच्या मोबाईल ॲपवर जुळल्यासच पुढील प्रक्रिया करा. लक्षात ठेवा, जनगणना कर्मचारी कधीही बँक तपशील, ओटीपी, पिन, कागदपत्र किंवा कोणत्याही प्रकारचे शुल्क मागत नाहीत; तसेच ते माहिती कागदावर न भरता मोबाईल ॲपमध्ये नोंदवतात. जर तुम्हाला व्यक्तीबद्दल संशय आला, तर तात्काळ आपल्या स्थानिक पोलीस स्टेशन, ग्रामपंचायत, वॉर्ड ऑफिस किंवा नगरपालिकेशी संपर्क साधून खात्री करा किंवा सायबर विभागाला १९३० या टोल-फ्री क्रमांकावर कळवा.
डिजिटल युगाची पावले ओळखून यावेळी ‘स्वगणना’ अर्थात ‘Self-Enumeration’ ही विशेष सुविधा https://se.census.gov.in या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आज प्रत्येकजण मोबाईल वापरत असल्याने नागरिक स्वतःहून आपली माहिती ऑनलाइन भरू शकतात, ज्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुरक्षित झाली आहे. जर आपण स्वतःच माहिती भरली, तर योग्य आणि खरी माहितीची खात्री आधीच करता येईल आणि वेळही वाचेल. नंतर प्रगणक आपण भरलेल्या माहितीची फक्त खातरजमा करेल. प्रथमच जनगणनेमध्ये १६ प्रादेशिक भाषांचा समावेश करण्यात आला असून मोबाईल ॲप आणि स्वगणना पोर्टल या सर्व भाषांमध्ये उपलब्ध असेल. नागरिकांनी स्वगणनेनंतर प्राप्त झालेला ‘SE ID’ प्रगणकाकडे सोपवणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे त्यांच्या माहितीची खातरजमा होऊन ती अधिकृत डेटाबेसमध्ये समाविष्ट केली जाईल. विशेष म्हणजे ही संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क असून, यासाठी कोणालाही पैसे देण्याची गरज नाही.
जनगणनेची ही प्रक्रिया दोन मुख्य टप्प्यांत पार पडणार आहे. महाराष्ट्रासाठी स्वगणनेचा कालावधी १ मे ते १५ मे २०२६ असा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानंतर १६ मे ते १४ जून २०२६ या ३० दिवसांच्या कालावधीत प्रगणक प्रत्यक्ष घराघरात जाऊन घरयादी व घरगणना पूर्ण करतील. या टप्प्यात घरांची स्थिती, कुटुंबाकडे उपलब्ध असलेल्या सुविधा आणि मालमत्तेची सविस्तर माहिती संकलित केली जाईल. दुसरा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ‘लोकसंख्या मोजणी’, जो फेब्रुवारी २०२७ मध्ये संपूर्ण देशभरात एकाच वेळी राबवला जाईल. या जनगणनेचा संदर्भ दिनांक १ मार्च २०२७ रोजीची मध्यरात्र असणार आहे.
केंद्र सरकारने १६ जून २०२५ रोजीच या जनगणनेची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली असून, १ जानेवारी २०२६ पासून देशातील सर्व प्रशासकीय सीमा गोठवण्यात आल्या आहेत. याचाच अर्थ ३१ मार्च २०२७ पर्यंत कोणत्याही जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या सीमांमध्ये बदल केला जाणार नाही, जेणेकरून सांख्यिकीय माहितीमध्ये अचूकता राहील. ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्यासाठी सर्व प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून, ते थेट मोबाईल ॲपद्वारे माहिती नोंदवतील. डिजिटल क्रांतीच्या या युगात ही जनगणना देशाच्या नियोजनासाठी एक अचूक आणि विश्वासार्ह आधारस्तंभ ठरणार आहे. कोणत्याही दबावाला किंवा चुकीच्या माहितीला बळी न पडता, विश्वासाने आपली माहिती नोंदवा. एकत्रित प्रयत्नांतूनच आपण एक सशक्त आणि समृद्ध भारत घडवू शकतो.
*सचिन अडसूळ, जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर*
