no images were found
मुख्यमंत्री नाम.मा.श्री.एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील बेकायदेशीर मतदार नोंदणी प्रक्रिया रद्द
राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांची माहिती
कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक दि.०६.०९.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार जाहीर झाली असून, त्यासाठी मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. गेल्या काही वर्षात ही समिती शेतकरी, व्यापारी यांच्या पेक्षा राजकीय हस्तक्षेपामुळे चर्चेचा विषय बनत चालली आहे. यामुळे उल्लेखनीय कामापेक्षा राजकीय हस्तक्षेपामुळे समितीची प्रतिमा डागाळली जात आहे. सद्यस्थितीत या समितीच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असताना, काही सभासंदाची बेकायदेशीर रीतीने मतदारयादीत नोंद केली जात असल्याची तक्रार समितीतील माजी संचालक आणि व्यापारी बांधवांनी केली होती. त्यानुसार तात्काळ वाढीव सभासद मतदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी सदर कागदपत्रे ताब्यात घ्यावीत आणि त्याची निरपेक्ष तपासणी करून बेकायदेशीर रीत्या वाढ केल्याचे आढळल्यास तात्काळ त्या सभासदांची मतदार नोंदणी रद्द करावी, असे जिल्हा उपनिबंधकाना निर्देश देण्यात आले होते. दरम्यान मुख्यमंत्री नाम.मा.श्री.एकनाथ शिंदे साहेबांची भेट घेवून बाजार समितीमध्ये मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे रिट याचिकेचा भंग करून बेकायदेशीररित्या सुरु असलेल्या नवीन सदस्य तथा मतदार नोंदणी प्रक्रियेची माहिती दिली असता. तात्काळ मुख्यमंत्री ना.मा.श्री.एकनाथ शिंदे साहेबांनी बाजार समितीतील बेकायदेशीर मतदार नोंदणी प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश सहकार व पणन विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले असल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. शिवालय, शिवसेना जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
याबाबत अधिक माहिती देताना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी, कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसाचे पिक मोठ्या प्रमाणात घेतले जात असल्याने त्यापासून तयार होणाऱ्या उत्पादनास कोल्हापूर येथेच बाजापेठ मिळावी व प्रजा सुखी व समृद्ध व्हावी, या उदात्त हेतून राजर्षि शाहू महाराज यांनी सन १८९५ साली गुळ बाजारपेठेची स्थापना केली. कालांतराने यास कोल्हापूर संस्थानने मार्केट कायदा लागू केला. सद्या राज्य शासनाच्या कृषी व पणन विभागाअंतर्गत कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात असून, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णया सोबत समितीचे काम कायदेशीर रीत्या होणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षात ही समिती शेतकरी, व्यापारी यांच्या पेक्षा राजकीय हस्तक्षेपामुळे चर्चेचा विषय बनत चालली आहे. यामुळे उल्लेखनीय कामापेक्षा राजकीय हस्तक्षेपामुळे समितीची प्रतिमा डागाळली जात आहे. सद्यस्थितीत या समितीच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असताना, काही सभासंदाची बेकायदेशीर रीतीने मतदारयादीत नोंद केल्याची तक्रार करण्यात आली होती. दि.०५/११/२०२२ रोजी या प्रश्नासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक, बाजार समितीचे सचिव, प्रशासक प्रतिनिधी, मा.संचालक व व्यापारी प्रतिनिधी यांच्या शिवालय, शिवसेना जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालय, शनिवार पेठ येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये कायदेशीर बाबी डावलून सुमारे २९२ सभासदांची मतदार यादीत नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरु असून, सहा महिन्यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीत ११८८ सभासदांची नोंद असताना गेल्या काही दिवसात प्रसिद्ध केलेल्या मतदार यादीत १४३२ सभासदांची नोंद करण्यात आली आहे. वाढीव केलेल्या मतदार सभासदांना बैठकीमध्ये सचिवांच्या सहीने अर्ज देणे गरजेच आहे. यासह त्यावर सभापतींची स्वाक्षरी असने कायद्याने बंधनकारक असताना अशी कोणतीही प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली नाही.
मतदार नोंदणीकरीता सभासदाने दोन वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण करणे कायदेशीर बाब असताना गतवर्षी सभासद नोंदणी केलेल्यांना मतदार यादीत अवैद्यरीत्या समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. याबाबत पणन कायद्यातील तरतुदीही दाखविण्यात आल्या होत्या. यानंतर जर बेकायदेशीर काम होत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. हे सरकार शेतकरी, व्यापारी आणि सर्वसामान्यांचे हिताचे निर्णय घेणारे सरकार असून, बेकायदेशीर कामाला चाप घालण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री नाम.मा.श्री.एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. समितीच्या सदस्यांनी केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने तात्काळ समितीच्या सचिवांच्या कडून वाढीव मतदार यादीतील सभासदांची कागदपत्रे ताब्यात घ्यावीत. त्याची निपक्षपातीपणे छाननी करून दि.१४ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या अंतिम मतदार यादी पूर्वी बोगस मतदार नोंदणी रद्द करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या.
दरम्यान काल मध्यरात्री मुख्यमंत्री नाम.मा.श्री.एकनाथ शिंदे साहेबांची भेट घेवून याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी पणन कायद्यातील तरतुदीसह मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे रिट याचिकेवरील निकालाच्या बाबी मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने समितीमध्ये दि.११/०८/२०२० पासून गठीत करण्यात आलेल्या अशासकीय प्रशासक मंडळाने मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्र.९२७७/२०१३ मध्ये अंतरिम आदेशाचा भंग करीत धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. वास्तविकत: मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासक मंडळास प्रशासन करताना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेवू नये, तसेच नव्याने सदस्यांची निवड करू नये असे आदेशित केलेले असतानाही विद्यमान प्रशासक मंडळाने राजकीय दबावापोटी अवैद्यपणे २९२ सदस्यांची मतदार नोंदी करण्याची प्रक्रिया सुरु केल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
यावर तात्काळ मुख्यमंत्री ना.मा.श्री.एकनाथ शिंदे साहेबांनी बाजार समितीतील बेकायदेशीर मतदार नोंदणी प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश सहकार व पणन विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले असून यामुळे २९२ बोगस मतदार नोंदणी प्रक्रिया बंद पडली आहे. यासह सदर २९२ बोगस मतदार वगळून प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे, अशीही माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.
यावेळी माजी महापौर नंदकुमार वळंजू, व्यापारी महासंघाचे सदानंद कोरगावकर, अमर क्षीरसागर, आप्पा लाड, पियुष पटेल, महेश नष्टे, शिवाजी मोटे, किशोर तांदळे, शिवसेना महानगरप्रमुख शिवाजी जाधव, महानगरसमन्वयक जयवंत हारुगले, शहरप्रमुख रणजीत जाधव, उपजिल्हाप्रमुख किशोर घाटगे, तुकाराम साळोखे, शहर समन्वयक सुनील जाधव, तालुकाप्रमुख बिंदू मोरे आदी उपस्थित होते.
