no images were found
मार्च अखेर उर्वरीत उद्दीष्टपूर्तीसह, जिल्ह्यातील क्षमतांचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी सकारात्मक कामे करण्याचे आवाहन
कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासासाठी बँकांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवणे आवश्यक आहे. विशेषतः कृषी क्षेत्र, सूक्ष्म व लघु उद्योग आणि महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी बँकांनी पुढाकार घेऊन कर्ज प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज येथे दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती (DLCC) आणि जिल्हास्तरीय पुनर्विलोकन समितीच्या (DLRC) बैठकीत ते बोलत होते. अग्रणी जिल्हा बँक व्यवस्थापक मंगेश पवार यांनी संख्यात्मक आढावा बैठकीत सादर केला. यावेळी आरबीआय चे विशाल गोंदके, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक आशुतोष जाधव, जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे, जिल्हा उद्योग केंद्र महाव्यवस्थापक अजय पाटील, केडीसीसी बँक संचालक जी एम शिंदे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले, क्लस्टर नुसार प्रत्येक बँकांनी कामे करावीत. यावर्षी प्रमाणेच येणाऱ्या कालावधीत कामे करा. चांगली सेवा आणि समन्वयातून जिल्ह्याच्या विकासासाठी हातभार लागेल यासाठी प्रयत्न करा. आई या नावाने पर्यटन वाढीला चालना देणाऱ्या योजनेसाठी प्रत्येक बँकेने एक प्रकल्प हाथी घ्यावा. मार्च अखेर उर्वरीत मंजूर प्रकणांचे सर्व पैसे संबंधितास जातील आणि पुर्ण उद्दिष्ट साध्य होईल याकडे सर्वांनी लक्ष द्यावे.
या बैठकीत कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वार्षिक ऋण योजनेचा आढावा घेण्यात आला. डिसेंबर अखेर सर्वच क्षेत्रातील उद्दीष्टपूर्ती बाबत बँकांचे मान्यवरांकडून अभिनंदन झाले. जिल्ह्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या वार्षिक कर्ज वाटपाच्या ४२,२०० कोटीं उद्दिष्टांपैकी डिसेंबर अखेर ८४ टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले असून, उर्वरित काळात बँकांनी प्रलंबित अर्जांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विशेषतः कृषी, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती, पंतप्रधान स्वनिधी अशा प्राधान्य योजनेतंर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून पात्र युवकांना तातडीने अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. पीक कर्ज वाटपाबाबत चर्चा करताना, जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी किसान क्रेडिट कार्डपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता बँकांनी घ्यावी आणि खरीप व रब्बी हंगामासाठी कर्ज वाटपाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, असे सांगण्यात आले.
जिल्ह्यातील महिला बचत गटांना बँकिंग सेवांशी जोडण्यासाठी ‘बँक सखी’ उपक्रमाला गती देण्याचे आवाहन करत, कर्जाच्या माध्यमातून महिला उद्योजकांना प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला. जिल्ह्याचा कर्ज-ठेवी गुणोत्तर (CD Ratio-९१%) समाधानकारक असला तरी, नवीन कर्ज प्रस्तावांना प्रोत्साहन देऊन हा दर अधिक सुधारण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. तांत्रिक कारणास्तव कर्ज अर्ज फेटाळताना संबंधित लाभार्थ्याला योग्य मार्गदर्शन करावे, जेणेकरून तो त्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा अर्ज करू शकेल, अशा सूचनाही यावेळी बँकांना देण्यात आल्या. या बैठकीला जिल्ह्यातील विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांचे जिल्हा समन्वयक, सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांनी बैठकीचे प्रास्ताविक केले आणि उपस्थितांचे आभार मानले.
वार्षिक पतपुरवठा साध्य- डिसेंबर २०२५ अखेर
एकूण ४२,२०० कोटी पैकी ३५४३३ कोटी – वार्षिक सरासरी ८४ % पैकी प्राथमिक क्षेत्र
* कृषी क्षेत्र- ७३०० कोटी पैंकी ५७६२ कोटी – वार्षिक सरासरी ७९ %
* एमएसएमइ क्षेत्र- १२५०० कोटी पैंकी ११५११ कोटी – वार्षिक सरासरी ९२ %
* इतर प्राथमिक क्षेत्र ९०० कोटी पैंकी ६९५ कोटी – वार्षिक सरासरी ७७ % अप्राथमिक क्षेत्र -डिसेंबर २०२५ अखेर
* एकत्रित – २१५०० कोटी पैंकी १७४६४ कोटी – वार्षिक सरासरी ८१ %
