no images were found
ऊसतोड कामगारांसाठीच्या सुविधांबाबत पथकांद्वारे तपासणी चांगल्या सुविधा पुरविण्याबाबत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांचे निर्देश
कोल्हापूर, : सु.मोटो याचिकेंतर्गत मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ऊसतोड कामगारांसाठी चांगल्या सुविधा देणे आता अनिवार्य ठरले आहे. या सुविधांबाबतची तपासणी विशेष पथकांद्वारे करण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. या वेळी जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. दुसरीकडे, प्रशासनाकडून समितीचे सह-अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., सहायक आयुक्त समाजकल्याण सचिन साळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अनिरुद्ध पिंपळे यांच्यासह पोलीस, महिला व बाल विकास, शिक्षण, पुरवठा, कामगार, परिवहन, साखर आदी विभागांचे प्रतिनिधीही या बैठकीत सहभागी झाले होते.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कामगारांना पुरविण्यात येत असलेल्या सुविधांबाबत उपस्थित सर्वांना उपयुक्त सूचना केल्या. ते म्हणाले, समितीमार्फत तयार करण्यात आलेल्या १४ नमुन्यांमध्ये ऊसतोड कामगारांना मिळणाऱ्या शासकीय योजनांचा लाभ, ० ते ६ वयोगटातील मुलांसाठी तसेच गरोदर मातांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या सुविधा, रुग्णवाहिका, मुलांचे शिक्षण, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, शौचालय सुविधा, पुरेशा प्रकाश व्यवस्था, लैंगिक शोषणाविरुद्ध कार्यरत समितीचे कामकाज, जनावरांसाठी आवश्यक लसीकरण आदी सर्व बाबींची माहिती तात्काळ सादर करावी. जिल्ह्यातील सर्व ऊसतोड कामगारांच्या राहण्याच्या ठिकाणांचे नकाशे तयार करा, महिला अत्याचार प्रतिबंधक समिती स्थापन करून त्या सतत सक्रिय ठेवा, बालसंस्कार गृहांची स्थापना करा. एकही मूल शाळेबाह्य राहू नये, ही जबाबदारी पूर्ण करावी. याबाबत शिक्षण विभागाने सतत पाठपुरावा करावा.
कारखान्यांनी या सुविधांबाबत नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवून चांगल्या सुविधांसाठी सतत प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. केलेल्या कामांबाबत समिती पथकांद्वारे तपासणी करून कामांची शहाणिशा केली जाईल. ज्या कारखान्यांनी आवश्यक सुविधा पुरवल्या नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी बैठकीत सांगितले. तसेच, शासनाकडून राबवण्यात येत असलेल्या अपघात विमा योजनेबाबतही तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याबाबत त्यांनी सूचना केल्या. अखेरीस, बैठकीत सदस्य-सचिव सहायक आयुक्त समाजकल्याण सचिन साळे यांनी कामकाजाबाबत सविस्तर माहिती सादर केली.
