no images were found
मागासलेल्या भागात विकास न होण्यामागे एकमेव कारण नक्षलवाद आहे : अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री तसेच भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते अमित शाह यांनी अलीकडेच ‘भारत मंथन-2025: नक्सलमुक्त भारत, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लाल दहशतवादाचा अंत’ या समारोप सत्राला संबोधित केले. या वेळी शाह यांनी स्पष्ट केले की, जे लोक प्रचार करत आहेत की डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकीपणाचे मूळ कारण विकास आहे, ते देशाची दिशाभूल करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 31 मार्च, 2026 पर्यंत भारत नक्षलवादमुक्त होईल.
देशातील लोकांना माहिती आहे की नक्षलवाद हा एक भयंकर आजार होता, जो अनेक दशकांपासून भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा, विकास आणि स्थिरतेला क्षीण करत होता. एकेकाळी असे म्हटले जात होते की पशुपतीनाथ ते तिरुपती पर्यंत पसरलेला “रेड कॉरिडॉर” देशासाठी सर्वात मोठा धोका होता. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि नक्षलमुक्त भारताचे शिल्पकार अमित शहा यांच्या निर्णायक धोरणांमुळे, तोच रेड कॉरिडॉर आज विनोदाचा विषय ठरला आहे.
देशातील जनतेला हे देखील माहित आहे की काँग्रेस पक्षाने नक्षलवादाला कधी गंभीरतेने घेतले नाही. मतदारसंघाच्या राजकारणासाठी तर कधी वैचारिक तडजोडीसाठी, नक्षलवादाला थेट आव्हान देण्याऐवजी त्यासाठी जागा तयार करून दिली. डाव्या पक्षांच्या दुहेरी स्वभावामुळेही हा आजार वाढत राहिला. सत्तेत येण्यापूर्वी पश्चिम बंगालमधील वामपंथ्यांनी नक्षलवादाला मोकळीक दिली आणि सत्तेत आल्यावर त्याचाच नायनाट केला. म्हणजेच त्यांचे राजकीय स्वार्थ पूर्ण झाल्यानंतर नक्षलवाद निरुपयोगी ठरला. यावरून स्पष्ट होते की विकास न पोहोचण्यामागचे खरे कारण मागासलेपण नव्हे, तर शस्त्रबंद उग्रवाद होता.
भारत मंथन-2025 च्या समारोपातून हे दिसून आले की नक्षलवाद संपवण्याच्या दिशेने झालेले ऐतिहासिक परिवर्तन हे 2014 नंतरच शक्य झाले. त्याआधी, जम्मू आणि काश्मीर, ईशान्य आणि डाव्या विचारसरणीचे कॉरिडॉर – हे तीन हॉटस्पॉट्स भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करत होते.
परंतु गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी घेतल्यावर, नक्षलवाद मूळापासून नष्ट करण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या शहा यांनी : संवाद, सुरक्षा आणि समन्वय या तीन स्तंभांवर काम केले. 2014 पूर्वी सरकारच्या प्रतिसादाचे नेतृत्व नक्षलवाद्यांच्या हातात होते, तर 2014 नंतर, हे नेतृत्व गृहमंत्रालयाच्या हाती आले. आता, सरकारने आपला ‘विखुरलेला दृष्टिकोन’ सोडून ‘एकत्रित आणि ठाम दृष्टिकोन’ स्वीकारला. जे शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात प्रवाहात यायला तयार आहेत त्यांचे स्वागत केले गेले, परंतु निरपराध आदिवासींना मारण्याचा निर्धार करणाऱ्यांविरुद्ध सुरक्षा दलांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले होते.
नक्षलवाद्यांचा निधी, कायदेशीर मदत आणि शहरी नेटवर्क तोडण्यात शहा यांची निर्णायक रणनीती दिसून आली.
नक्षलवाद्यांचा निधी, कायदेशीर मदत आणि शहरी नेटवर्क तोडण्यात शहा यांची ठोस रणनीती दिसून आली. ईडी आणि एनआयएने त्यांच्या आर्थिक पुरवठ्याला पूर्णतः आळा घातला. त्याचे परिणामही स्पष्ट दिसले: 2004 -14 च्या तुलनेत 2014 – 2024 मध्ये सुरक्षादलांच्या मृत्यूंमध्ये 73% आणि नागरिकांच्या मृत्यूंमध्ये 74% घट झाली. ही केवळ आकडेवारी नाही तर अंत्योदय राजकारणाचे प्रणेते शाह यांनी राबवलेल्या नवीन धोरणाचे यश आहे.
विशेषतः छत्तीसगडने 2024 नंतर निर्णायक यश मिळवले. भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर फक्त एका वर्षात 290 नक्षलवादी मारले गेले, 1090 जणांना अटक करण्यात आली आणि 881 जणांनी आत्मसमर्पण केले. 2025 मध्येच 270 नक्षलवादी ठार झाले, 680 जणांना अटक करण्यात आली आणि 1225 जणांनी शरणागती पत्करली. असे परिणाम याआधी कधीही पाहिले गेले नव्हते.
‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ हे याचे सर्वात उल्लेखनीय उदाहरण ठरले
