“टू-फिंगर टेस्ट” व्हर्जिनीटी तपासणीवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून बंदी

नवी दिल्ली : बलात्कार आणि शारीरिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये केल्या जाणाऱ्या “टू-फिंगर टेस्ट”वर बंदीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. ही टेस्ट केल्यास तो कायदेशीर गुन्हा असून, दोषींना शिक्षा होईल असंही न्यायालयानं खडसावलंय. आजच्या दिवसांमध्येही ही “टू-फिंगर टेस्ट”केली जाण्याविषयी न्यायालयानं खंत व्यक्त केली. ही चाचणी नेमकी काय, त्यामध्ये काय करतात यासंबंधीचे प्रश्न न्यायालयाच्या या सुनावणीनंतर उपस्थित झाले.
पीडितेच्या गुप्तांगात दोन बोटं घातली जातात, या माध्यामातून त्यांची कौमार्य चाचणी घेतली जाते. महिलेनं कोणाशी शारीरिक संबंध ठेवले आहेत की नाही, यासाठी ही चाचणी घेतली जाते.
चाचणीमध्ये पीडितेच्या शरीरात सहज दोन बोटं गेली असता ती Sexually Active असल्याचं मानलं जातं. यातूनच पुढे ती व्हर्जिन आहे की नाही याचे पुरावे सादर होतात.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणी निकालाची सुनावणी करताना बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये टू-फिंगर टेस्टचा वापर केला जाणं ही निंदनीय बाब असल्याचं म्हटलंय. हा कोणत्याही चाचणीसाठीचा वैज्ञानिक निकष नाही, असं म्हणताना महिलांचं कौमार्य म्हणजे हायमिन अस्तित्वात असण्यापुरतंच मर्यादित आहे हा एक चुकीचा समज असल्याची बाब स्पष्ट केली.
याआधी लिलु राजेश विरुद्ध हरियाणा राज्य सरकारच्या 2013 मधील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं टू-फिंगर टेस्टण असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं होतं. ही चाचणी म्हणजे अत्याचार पीडितेच्या अब्रूवर आणि तिच्या मानसिकतेवर घाला घालणारं कृत्य असल्याचे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले होते.