no images were found
शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मान्यता
आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली.या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मान्यता देण्यात आली आहे.
आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यातील प्रमुख निर्णय म्हणजे शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नवीन वस्तू आणि सेवा कर विधेयक आणण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. आज झालेल्या बैठकीतील प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे…
1. महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग – पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ , दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा शक्तिपीठ महामार्ग आहे. या प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
2. आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहेय तसेत वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे. (आदिवासी विकास विभाग)
3. कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
4. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणले जाणार आहे. (वित्त विभाग)
5. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणले जाणार आहे. (वित्त विभाग)
6. वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाख रुपयांचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत केले जाणार आहेत. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
7. पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “दफनभुमी” च्या 1 हेक्टर 75 आर क्षेत्रापैकी 40% क्षेत्र (7000 चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (नगर विकास विभाग)
8. महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्य पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश आहे. (नगरविकास विभाग)
दरम्यान आज झालेली बैठक ही पूर्णपणे हायटेक पद्धतीने पार पडली. यापुढे भविष्यात अशा बैठकांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे सर्व मंत्र्यांना टॅबलेटचे वाटप करण्यात आले आहे.
