no images were found
मोदी सरकारने आधीच्या सरकारच्या तुलनेत केंद्र निधीतून राज्यांना तीन पट अधिक निधी दिला: अमित शाह
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आज आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये एक जागतिक नेता बनला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री तसेच भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अमित शाह यांनी राज्यसभेत आपत्ती व्यवस्थापन (सुधारणा) विधेयक, 2024 वरील चर्चांना उत्तरे दिली. त्यानंतर सभागृहाने हे विधेयक मंजूर केले. या वेळी अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारची भूमिका केंद्र, राज्य सरकारे, सर्व पंचायत आणि नागरिकांना जोडून आपत्ती व्यवस्थापन बळकट करण्याची असून यासाठी सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रश्नच नाही.
या विधेयकाच्या माध्यमातून आपत्तीविरोधातील लढाईला केवळ प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोनातून पुढे न नेता ती सक्रिय, नाविन्यपूर्ण आणि सहभागी दृष्टिकोनाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘अंत्योदय’च्या तत्त्वांवर चालणाऱ्या शाह यांच्या धोरणांतर्गत या विधेयकात संस्थांच्या अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापनाला नव्याने परिभाषित करताना शाह यांनी सांगितले की 15व्या वित्त आयोगाने आपत्ती मदतीसाठी वैज्ञानिक पद्धतीने निधी ठरवला आहे आणि मोदी सरकारने कोणत्याही राज्याचा निधी कमी केलेला नाही, उलट निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक निधी दिला आहे. आकडेवारीनुसार हे स्पष्ट होते की आधीच्या सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारने राज्यांना तीन पट अधिक निधी दिला आहे.
संपूर्ण देशाला माहीत आहे की कोविड-19सारखी जागतिक आपत्ती, शहरीकरणाचा वाढता वेग, अनियमित पाऊस आणि हवामान बदलामुळे आपत्तींचा प्रमाण आणि स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. अशा परिस्थितीत बदलत्या आपत्तींच्या स्वरूपाला तोंड देण्यासाठी व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करणे, संस्थांना जबाबदार धरणे आणि त्यांना सक्षम बनवणे यासाठी मोदी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली हे विधेयक प्रतिसादक्षमतेला क्षमता, गती, कार्यक्षमता आणि अचूकतेसह एकत्र करते. हे प्रतिक्रियात्मक प्रतिसादाच्या ऐवजी सक्रिय धोका कमी करणे, मॅन्युअल मॉनिटरिंगच्या ऐवजी एआय तंत्रज्ञान आधारित रिअल टाइम मॉनिटरिंग, केवळ रेडिओ चेतावणीऐवजी सोशल मीडिया, मोबाईल अॅप्सच्या मदतीने सतर्कता आणि केवळ सरकारी प्रतिसादाऐवजी नागरिक आणि समाजाचा सहभाग असलेला बहुआयामी प्रतिसाद सुनिश्चित करण्याचे प्रावधान यात आहे.
Bमोदी सरकारने केवळ मदत-केंद्रित दृष्टिकोनावर भर न देता एक व्यापक आणि सर्वसामावेशक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. यामध्ये ‘किमान जीवितहानी’ च्या ऐवजी ‘शून्य जीवितहानी’ चे लक्ष्य ठेवत आपत्ती व्यवस्थापन प्रत्यक्षात उतरवले आहे. मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि शाह यांच्या व्यवस्थापन कौशल्यामुळे अर्ली वॉर्निंग सिस्टम, प्रतिबंध, शमन, वेळेवर तयारी आणि आपत्ती धोका कमी करण्यासाठी अभूतपूर्व कार्य झाले आहे.
उदाहरणार्थ, 1999 मध्ये जेव्हा ओडिशा सुपर सायक्लोन आला होता तेव्हा 10,000 लोकांचा मृत्यू झाला. मात्र, 2019 मध्ये जेव्हा चक्रीवादळ फानी आले तेव्हा केवळ एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. 2023 मध्ये गुजरातमध्ये आलेल्या बिपरजॉय चक्रीवादळात एकाही व्यक्ती किंवा प्राण्याचा मृत्यू झाला नाही आणि भारताने ‘शून्य जीवितहानी’ चे लक्ष्य साध्य केले.
मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि अमित शाह यांच्या धोरणांमुळे गेल्या काही वर्षांत आपत्ती व्यवस्थापनात मोठे परिवर्तन झाले आहे. त्यामुळे भारत केवळ राष्ट्रीयच नव्हे, तर प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवरही आपत्ती व्यवस्थापनातील एक प्रभावी शक्ती बनला आहे.
