no images were found
अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचाराची प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निर्गत करा : जिल्हाधिकारी
कोल्हापूर,: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचाराबाबतची प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निर्गत करा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989 व सुधारित अधिनियम 2015 व सुधारीत नियम व 2016 अंतर्गत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली शाहूजी सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी पोलीस तपासावरील प्रलंबित प्रकरणे, कागदपत्रांअभावी प्रलंबित प्रकरणे तसेच अर्थसहाय्य मंजूरीसाठी सादर कलेली प्रकरणे विहित मुदतीत मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कोणतेही प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस कार्तिकेयन, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. बी.धीरज कुमार, सहायक आयुक्त समाजकल्याण सचिन साळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सुप्रिया देशमुख, पोलीस निरीक्षक श्रीमती किरदत्त यांच्यासह शासकीय व अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.
पोलीस तपासावरील प्रलंबित 15 प्रकरणांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मा.न्यायालयात अनुसूचित जाती 537 गुन्ह्यांची प्रकरणे व अनुसूचित जमातीमधील 05 गुन्ह्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सद्या कागदपत्रांअभावी एकुण 12 प्रकरणे अर्थसहाय्य देण्यास प्रलंबित आहेत. मागील महिन्यातील एकुण 9 प्रकरणांमध्ये अर्थसहाय्य देण्यात आले. नव्याने 4 प्रकरणे दाखल असून त्यामध्ये 04 पिडीत आहेत. यांचा तपास सुरु करण्यात आला असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन साळे यांनी दिली.