no images were found
सिंचन पाणीपट्टी वाढ अंतिम निर्णय येईपर्यंत स्थगितच राहणार – जलसंपदा मंत्री
कोल्हापूर, : शेतीसाठी वापरण्यात येणा-या पाण्यावरील पाणीपट्टी दरवाढीला जुलै २०२५ पर्यंत स्थगिती देण्यात आ neली होती, ती स्थगिती पुढे अंतिम निर्णय येईपर्यंत कायमच ठेवण्याबाबत कालवा समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. प्रति हेक्टर ११२२ रूपये प्रमाणे पुर्वीपासून पाणीपट्टी शेतकऱ्यांना आकारण्यात येत होती. त्यामध्ये १० पट वाढ करून नव्याने आकारणी करण्यात आली होती. परंतु शासनाने जुलै २०२५ पर्यंत पाणीपट्टी वाढ स्थगित केली. ती स्थगिती आता पुढेही कायम राहिल अशी घोषणा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठकीत केली.
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहात कालवा सल्लगार समितीच्या बैठकीत कोल्हापूर पाटबंधारे विभागातील चार प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला यावेळी ते अध्यक्षीय स्थानावरून बोलत होते. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पाणी वाटपाचे नियोजन या बैठकीत करण्यात येते. यानुसार बैठकीत विविध प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. ज्या प्रकारे पाण्याचे आरक्षण आहे त्यानुसार वाटप करण्यात येत असून सुदैवाने चांगल्या पावसामुळे शेतीला आणि पिण्यासाठी पाणी चांगल्याप्रकारे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी सांगली येथून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री सांगली चंद्रकांतदादा पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
या बैठकीला कोल्हापूर येथे कालवा सल्लागार समिती बैठकीत खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, आमदार अमल महाडिक, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अशोक माने, आमदार राहुल आवाडे, शिराळा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार सत्यजित देशमुख, आमदार सदाभाऊ खोत, माजी आमदार संजयबाबा घाडगे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य अभियंता जलसंपदा ह.वि.गुणाले, कोल्हापूर अधीक्षक अभियंता अभिजित म्हेत्रे, अधीक्षक अभियंता पाटबंधारे सांगली चंद्रशेखर पाटोळे यांच्यासह कोल्हापूर पाटबंधारे विभागातील सर्व कार्यकारी अभियंता तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आमदार अरुण लाडही उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सर्व उपस्थितांचे स्वागत केले.
सिंचनासाठी मीटर बसविण्याबाबत उपस्थित मुद्दयावर बोलताना मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, शेतीसाठी सिंचन क्षेत्र ठरलेले आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीसाठी प्रचलित पद्धतीनुसार क्षेत्रनिहाय पाणीपट्टी दर ठरवून वसुली होणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी अतिरीक्त पाण्याचा वापर होणाऱ्या ठिकाणीच मीटर पद्धती योग्य राहील, मुळात क्षारपड जमिनी अतिरीक्त पाणी वापरामुळेच होतात. मग अतिरीक्त पाणी वापरामुळे जमिनी क्षारपड, नापेर होतात. त्यानंतर शासनाकडेच याबाबत त्या भागात उपाययोजना राबविण्यासाठी पुन्हा प्रस्ताव येतात. म्हणून पाणी वापर ज्या भागात जास्त आहे तिथे मीटर पद्धती अनिवार्य करून पाणी वापर नियंत्रणात आणता येईल. त्यामुळे सरसकट सर्व ठिकाणी मीटर बसविणे योग्य होणार नाही. यावेळी आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार राजु आवळे, आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विविध विषय मांडले.
खासदार धनंजय महाडिक यांनी मांडलेल्या मुद्दयावर बोलताना मंत्री म्हणाले, पाणी पुरवठा सहकारी संस्थांचे रूपांतर पाणी वापर संस्थांत होणार नाही. याबाबत २०२२ ला परिपत्रक काढले आहे. पाणी पुरवठा सहकारी संस्थांची कामे चांगली सुरू आहेत. लोकांमध्ये या संस्थेकडे विचारणा करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा सहकारी संस्थांचे रूपांतर पाणी वापर संस्थांत होणार नाही असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केले. यावेळी याबाबत उपस्थित पुरवठा सहकारी संस्थांच्या अध्यक्षांनी संस्थेच्या कामकाजाबाबत माहिती दिली व जलसंपदा मंत्री यांचे निर्णयाबद्दल आभार मानले.
या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली यात, दुधगंगा धरण्याच्या गळतीची दुरुस्ती करण्याबाबत काम जानेवारी मध्येच सुरू झाले आहे. त्यासाठी दोन वर्षांची मुदत आहे. मात्र ते काम गतीने संपविण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत असे मंत्री महोदयांनी सांगितले. आलमट्टीबाबत बोलताना ते म्हणाले, अलमट्टीबाबत महाराष्ट्र शासनाने आपली भूमिका याअगोदरच मांडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने उंची वाढविण्यासाठी स्थगिती दिली आहे. त्यानुसार कोणत्याही प्रकारे अलमट्टी धरणाची उंची वाढविली जाणार नाही. त्याबाबत कोणतेही काम सुरू नसल्याचे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
