हरित ऊर्जा निर्मितीच्या सामंजस्य करारामुळे रोजगार निर्मिती – देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २६ :- सन २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे  शासनाचे धोरण आहे.  सन २०३० पर्यंत ५० टक्के नवीकरणीय ऊर्जेचे उत्पादन करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्वाचे पाऊल टाकले असून ४७ हजार ५०० कोटींच्या सामंजस्य करारामुळे १८ हजार ८२८ रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हरित ऊर्जा क्षेत्रातील एकूण चार  कंपन्यांसमवेत  सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.उपमुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी  वैशिष्ट्यपूर्ण असा हा कार्यक्रम आहे. हे प्रकल्प निर्धारित कालावधीत जलदगतीने मार्गी लावावेत, यासाठी शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सामंजस्य करारावर महानिर्मितीतर्फे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी.अन्बलगन व एस जे व्ही एन तर्फे सुशील शर्मा, महाजनको रिनयूएबल एनर्जी लिमिटेड तर्फे अभय हरणे संचालक (प्रकल्प) यांनी तर आर ई सी पी डी सी एल तर्फे सरस्वती चीफ प्रोग्रॅम मॅनेजर, एच पी आर जी इ तर्फे शुवेंदू गुप्ता मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि टी एच डी सी तर्फे  भुपेंदर गुप्ता संचालक (तांत्रिक) यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

यावेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय  संचालक डॉ. पी. अन्बलगन, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, महाराष्ट्रात विद्युत वितरण मंडळ सुत्रधारी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, ऊर्जा विभागाचे सहसचिव नारायण कराड उपस्थित होते.

आरईसीपीडीसीएल – आरईसी (RECPDCL – REC) पॉवर डेव्हलपमेंट आणि कन्सल्टन्सी लिमिटेड यांच्यासमवेत सामंजस्य करार केल्यामुळे मुख्यतः रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पांच्या विकासासाठी प्रकल्प/ पायाभूत सुविधा विकास आणि अभियांत्रिकी/ उत्पादनातील मुख्य शक्तींचा लाभ घेण्यासाठी एकत्र काम करणे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास जो दोन्ही पक्षांसाठी व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य असेल. सुरुवातीला ५०० मेगावॅटचा हायब्रीड प्रकल्प सुरु करणे, इक्विटी सहभाग प्रकल्पानुसार परस्पर सहमतीने ठरवणे, दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे प्रकल्पांसाठी संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापन करणेबाबत विचार केला जाणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे आरईसीपीडीसीएल सोबतच्या ५०० मेगावॅट पुर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांच्या विकासासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशी १ हजार ६६३ रोजगार निर्मिती  होणार असून या प्रकल्पासाठी  रु. ३ हजार कोटी इतकी गुंतवणूक असणार आहे.

टीएचडीसीआयएल – टीएचडीसी (THDCIL – THDC) इंडिया लिमिटेड कंपनी समवेत झालेल्या सामंजस्य करारामुळे  ४ हजार २५० मेगावॅट रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पांचा विकास करण्यात येणार आहे. ४ हजार २५० मेगावॅट पुर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांतून –  १४ हजार १३० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार असून  या प्रकल्पात  २९ हजार ३२९ कोटी इतकी गुंतवणूक होणार आहे.

एचपीआरजीई – एचपीसीएल (HPRGE- HPCL) रिन्यूएबल आणि ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी समवेत झालेल्या सामंजस्य करारामुळे जीटीपीएस (GTPS), उरण येथे ५० केटीपीए (KTPA) ग्रीन हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह प्लांटचा विकास करणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची निर्मिती, पायाभूत सुविधांची तैनाती, ग्रीन हायड्रोजन आणि त्याचे डेरिव्हेटिव्हसाठी निर्यात-आयात मार्ग तयार करणे, ग्रिड कनेक्टेड आणि/किंवा ऑफ-ग्रिड आरई आधारित पॉवर प्रकल्पांचा विकास आणि रिन्यूएबल एनर्जी पुरवण्यासाठी उपाय., एचपीसीएल आणि इतर ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी २४ तास रिन्यूएबल एनजी पुरविण्यास मदत होणार आहे. यासाठी दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे प्रकल्पांसाठी संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापन करण्याचा विचार करत असून एचपीआरजीई (HPRGE) सोबतच्या ५० केटीपीए हरित हायड्रोजन प्रकल्पांच्या विकासासाठी १ हजार ६३५ प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष  रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पात १२ हजार कोटी इतकी गुंतवणूक असणार आहे.

एसजेवीएन महाजेनकोसोबत संयुक्त उपक्रमात लोअर वर्धा धरणावर तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या विकासाचा विचार करीत आहे, ज्यामध्ये एसजेवीएन आणि महाजेनको यांच्यात ५१:४९ इक्विटी सहभाग आहे. महाजेनकोने पूर्व-व्यवहार्यता अभ्यास केला आहे, ज्यामध्ये बाथिमेट्री सर्वेक्षण समाविष्ट आहे आणि लोअर वर्धा येथे ५०५ मेगावॅट तरंगता सौर प्रकल्प विकसित करण्यासाठी ७३२ हेक्टर जागा प्रस्तावित केली आहे.

वीज वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेचा विचार करता, प्रकल्प दोन टप्प्यांत विकसित केला जाऊ शकतोः टप्पा-१- १०० मेगावॅट आणि टप्पा-२- ४०५ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाणार आहे. या प्रकल्पातून १ हजार ४०० रोजगार निर्मिती होणार असून या प्रकल्पात ३ हजार ३० कोटी गुंतवणूक असणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.