खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य योजना इच्छुक शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा

कोल्हापूर: राज्यातील सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1 हजार रुपये तर 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर 5 हजार रुपये (2 हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात खरीप 2023 मध्ये पेरणी केलेल्या सोयाबीन व कापूस पिकाची ई-पीक पाहणी नोंदविलेल्या साधारण 65 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय स्तरावर कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अजय कुलकर्णी यांनी केले आहे.

 योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पात्रतेच निकष –

सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1 हजार रु. तर 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर 5 हजार रु. (2 हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य अनुज्ञेय राहील.

ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये ई पीक पाहणी अॅप/पोर्टलव्दारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्याकरिता पात्र राहतील. ई-पीक पाहणी अॅप, पोर्टलवर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसार व त्याप्रमाणातच परिगणना करुन अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील.

 शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रणाली व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यामध्ये केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातून अर्थसहाय्य जमा करण्यात येईल. योजना फक्त सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादित राहील.

सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन पिकासाठी ई-पीक पाहणी अॅप, पोर्टलवर नोंद केलेल्या वैयक्तिक व सामाईक खातेदारांची गावनिहाय व तालुकानिहाय यादी क्षेत्रीय स्तरावर दि. 9 ऑगस्ट 2024 रोजी उपलब्ध करुन ग्रामपंचायतीमध्ये लावण्यात आली आहे. या यादीमध्ये नाव असलेल्या वैयक्तिक खातेदारांनी आधार संमतीपत्र व सामाईक खातेदारांनी ना हरकत पत्र व आधार संमतीपत्र क्षेत्रीय स्तरावर कृषी सहाय्यक यांच्याकडे द्यावे, असेही श्री. कुलकर्णी यांनी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.