केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 7545 कोटी रुपयांची तरतूद

            नवी दिल्ली : वर्ष 2024-25 करिता केंद्रीय अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर झाला. यात राज्यासाठी विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी रुपये सात हजार पाचशे पंचेचाळीस कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले असून, या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

            संसेदचा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले. वर्ष 2024-25 साठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, युवक, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांचा विकास या विविध क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, हा अर्थसंकल्प सर्व घटकांच्या विकासासाठी व देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

राज्याच्या विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी 7545 कोटी रूपयांची तरतूद

            राज्याच्या 13 पायाभूत प्रकल्पांसाठी आजच्या अर्थसंकल्पात रूपये सात हजार पाचशे पंचेचाळीस कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून, राज्याच्या विकासाला गती देणारा हा अर्थसंकल्प ठरेल. यामध्ये विदर्भ-मराठवाडा दुष्काळग्रस्त सिंचन प्रकल्पांसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतक-यांना दिलासा मिळेल. यासोबतच, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार प्रकल्पांतर्गत रूपये 400 कोटी रूपयांची, सर्वसमावेशक विकासकामांसाठी (इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) 466 कोटी रुपये रुपयांची, पर्यावरणपूरक शाश्वत पर्यावरणपूरक कृषि प्रकल्पासाठी रूपये 598 कोटी, महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी रूपये 150 कोटी (केंद्रशासनाकडून मिळणारा वाटा), मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्पासाठी 908 कोटी, मुंबई मेट्रोसाठी 1087 कोटी रूपये, दिल्ली –मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी रूपये 499 कोटी, मुंबई महानगर प्रदेश हरित शहरी गतिशीलता प्रकल्पासाठी रूपये 150 कोटी,  नागपूर मेट्रोसाठी रूपये 683 कोटी तर पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी रूपये 814 कोटी, नाग-नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी 500 कोटी तर मुळा मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पासाठी रूपये 690 कोटी रूपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.

            या तरतुदींच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार, विशेषतः ग्रामीण रस्ते सुधार, मेट्रो प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि नदी पुनरुज्जीवन यांसारख्या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.