महापूर नियंत्रणाचा अभ्यासपूर्वक आराखडा तयार करावा :राजेश क्षीरसागर

कोल्हापूर : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील पूर आणि आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र रिझीलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम हा प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी २ हजार २४० कोटी अर्थसाहाय्य जागतिक बँकेकडून घेण्यात येणार आहे. एकूण ३ हजार २०० कोटींचा हा प्रकल्प असून, ९६० कोटी रुपये राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. हा आराखडा तयार होताना यामध्ये संबधित असलेल्या सर्वच विभागांनी समन्वय ठेवून अभ्यासपूर्वक आराखडा तयार करावा, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व मित्रा संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री.राजेश क्षीरसागर यांनी संबधित शासकीय विभागांना दिल्या.

महाराष्ट्र रिझीलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम प्रकल्पाअंतर्गत मित्रा संस्था, जागतिक बँक सदस्य आणि शासकीय यंत्रणांची समन्वय बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पार पडली. या बैठकीस मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व मित्रा संस्थेचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर ते पुढे म्हणाले कि, जागतिक बँक सदस्यांनी समिती कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत प्रत्यक्ष पहाणी केली होती. यानंतर या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्याच्या निधीला जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. पूर परिस्थितीवर कायमची उपाययोजना करण्याकरिता ३२०० कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले असुन यामुळे कोल्हापूर व सांगली करांना दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र रिझीलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील कृष्णा-भीमा खोऱ्यातल्या पुराच्या अतिरिक्त पाण्याचा वापर दुष्काळग्रस्त भागासाठी करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे पुराचा अंदाज वर्तवण्यासाठी जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मित्र ही संस्था करणार आहे. हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
या पूरनियंत्रण प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना जागतिक बँक सदस्य. मित्रा संस्थेचे तज्ञ, कोल्हापूर महानगरपालिका, इचलकरंजी महानगरपालिका सांगली महानगरपालिका यांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. पुढील ३० ते ४० वर्षांचा विचार करून या प्रकल्पाचा अभ्यासपूर्वक आराखडा तयार करावा. यासाठी मित्रा संस्थेचे तज्ञ उपलब्ध राहतील. यासह दोन्ही जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी भूस्खलन होते त्याठिकाणी तांत्रिक उपाययोजना सह नैसर्गिक उपाययोजना कराव्यात. तांत्रिक उपाययोजना करताना नैसर्गिक पर्याय म्हणून भूस्खलन रोखण्यासाठी उपयुक्त असणाऱ्या झाडांचे वृक्षारोपण करावे. याकरिता मुख्य वनरक्षक, तिन्ही महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आणि जलसंपदा विभागाची समिती स्थापन कडून दोन्ही उपाय योजनांचा सामुहिक रीत्या वापर करावा, अशा सूचना दिल्या.

या बैठकीस मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त के.मंजूलक्ष्मी, इचलकरंजी महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, सांगली महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, जागतिक बँकेचे आभास झा, जॉलत्ना क्रीस्पीन वॉटसन, सत्याप्रिया, दीपक सिंग, अनुप करंठ, संगीता पटेल, संजीव ग्रोवर, वरूण सिंग, युकिओ टनाका आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.