आयएफसी आणि क्लायमेट बाँड्स इनिशिएटिव्हसह उद्योग क्षेत्राच्या सखोल माहिती देणाऱ्या कार्यशाळेसाठी एनएसई सहयोग करते

भारतीय उद्योगाच्या विविध क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून तयार करण्यात आलेल्या कार्यशाळा पूर्ण झाल्याची घोषणा करताना नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (NSE) ला आनंद होत आहे. हे महत्त्वाचे कार्यक्रम दोन दिवस दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते: पहिला मुंबईत 3 एप्रिल 2024 रोजी तर  दुसरा 5 एप्रिल २०२४ रोजी नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आला होता. दिवसभर चाललेल्या या कार्यशाळा ‘डीप डाईव्ह इन ग्रीन, सोशल आणि सस्टेनेबिलिटी ( GSS) बॉण्ड्स इश्युअन्स प्रोसेस’ या शीर्षकाअंतर्गत घेण्यात आल्या. IFC REGIO तांत्रिक सहकार्य सुविधेअंतर्गत HSBC आणि नेदरलँड किंगडम द्वारे प्रायोजित इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (IFC), क्लायमेट बाँड इनिशिएटिव्ह (CBI) सह हा संयुक्त प्रयत्न होता.

ही केवळ कार्यशाळा नव्हती तर या उपक्रमाने बाजारपेठा आणि समाजासाठी शाश्वत भविष्य घडवण्यासाठी तसेच GSS बॉण्डचे सामर्थ्य ओळखून त्याचा लाभ घेण्यासाठी उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख आणि धोरणकर्त्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून काम केले. या क्षेत्रातील आपले ज्ञान वाढवण्यासाठी, GSS बाँड्सच्या वाढत्या विस्ताराबाबत माहिती देण्यासाठी आणि चर्चेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार  केलेल्या या कार्यक्रमाने भारतातील हवामान वित्तपुरवठ्याची तफावत भरून काढण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. विविध क्षेत्रातील भागधारकांसोबत संवाद साधण्यासाठी, अंतर्दृष्टी सामायिक करण्यासाठी आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण आर्थिक यंत्रणा शोधण्यासाठी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले.

या प्रशिक्षण कार्यशाळेत अर्थ, रिअल इस्टेट यासह इतर विविध उद्योगांतील लोक सहभागी झाले, ज्यांनी GSS बाँड जारी करण्यातील गुंतागुंतीची माहिती घेतली. फायनान्स आणि शाश्वततेवर तज्ज्ञांनी घेतलेल्या सत्रांमध्ये याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. लेबल्ड बॉण्डचा आढावा, लेबल्ड बॉण्ड जरी करण्यापूर्वी आणि जारी केल्यानंतरची प्रक्रिया तसेच GSS बाँड जारी करण्यासाठी प्रत्येक देशाच्या दृष्टीने विषयांचे सखोल विश्लेषण केले.

भारतातील शाश्वततेचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी GSS बाँड्सना खूप महत्त्व आहे. त्यामुळेच त्यावर जोर देत या प्रशिक्षणाने हरित पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा आणि अन्य साधने एकत्रित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आर्थिक साधनांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर प्रकाश टाकला. केस स्टडीज आणि परिसंवादाद्वारे  उपस्थितांना थीमॅटिक बाँड कसे जारी करावेत आणि शाश्वत आर्थिक क्षेत्रातील उदयोन्मुख संधींचा फायदा कसा घ्यावा याची माहिती मिळाली.

 श्री. के. राजारामन, चेअरपर्सन – IFSCA यांनी आपल्या भाषणात GSS बाँड्सच्या महत्त्व सांगण्यावर भर दिला. ते म्हणाले, “हवामान बदलाच्या गंभीर आव्हानाला तोंड देणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारतामध्ये यासाठी हरित, सामाजिक आणि शाश्वततेशी निगडित आर्थिक धोरणांची तसेच साधनांची गरज आहे. ते पुढे म्हणाले की, आजचा प्रशिक्षण कार्यक्रम हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. जो प्रभावीपणे माहिती देण्यासाठी व्यक्ती आणि संस्थांमध्ये जागरूकता वाढवतो. यात GIFT IFSCA आघाडीवर आहे. विशेषतः GIFT IFSCA मध्ये स्वयंसेवी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सेट करणे आणि भारताच्या अद्ययावत NDC मध्ये पूर्ण गतीने योगदान देणे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. या माध्यमातून आम्ही केवळ हरित भविष्यासाठीच नाही तर ते साध्य करण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर सक्रियपणे कृतिशील आहोत, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव – नियोजन आणि सीईओ, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी अँड गुड गव्हर्नन्स (CPPGG), उत्तराखंड सरकार म्हणाल्या की,  “यूएलबी आणि इतर सरकारी उपयुक्तता आणि पायाभूत सुविधांच्या कार्यक्रमांसाठी वित्तपुरवठा यंत्रणेमध्ये GSS तत्त्वांचे एकत्रीकरण हे केवळ धोरणात्मक नाही तर शाश्वत शहरी विकासासाठी अत्यावश्यक आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “CPPGG मध्ये, धोरणात्मक सुधारणा आणि शाश्वत विकासासाठी उत्तराखंड सरकारच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी संशोधन, एकात्मिक नियोजन आणि धोरणात्मक भागीदारी यांचा उपयोग करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. हा दृष्टिकोन केवळ शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राज्याला चालना देत नाही तर इतरांसमोर तसे उदाहरण देखील ठेवतो. आर्थिक वाढ तसेच समुदाय कल्याणासाठी शाश्वत, तंत्रज्ञान-आधारित उपायांसाठी आमची वचनबद्धता अधोरेखित करतो.” “मला खात्री आहे की, आयएफसी, क्लायमेट बाँड्स इनिशिएटिव्ह आणि एनएसई यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेली ही कार्यशाळा आमचे परस्पर सहकार्य, नेटवर्क मजबूत करण्याबरोबरच समन्वय आणि समुदायाचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असेल, असे डॉ. सुंदरम यांनी अधोरेखित केले.”

श्रीमती शालिनी अग्रवाल, आयएएस, महानगरपालिका आयुक्त, सुरत महानगरपालिका या GSS साधनांच्या परिवर्तनशील सामर्थ्याबाबत म्हणाल्या, “हवामान बदलाविरूद्धच्या आमच्या शोधात, GSS साधने केवळ साधने नव्हे तर शाश्वत विकासाच्या दिशेने शहरी परिवर्तनाचे दिशादर्शक बीकन्स म्हणून समोर येतात.” त्या पुढे म्हणाल्या, “हा प्रशिक्षण कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ आहे. शाश्वत वित्तपुरवठ्याबाबत भागधारकांचे प्रबोधन करतो आणि त्यांना यासाठी तयार करतो. तसेच सामूहिकरित्या एखादी कृती करण्याचे महत्त्व सांगण्यासोबतच एकत्रित निर्णय घेण्यास सूचित करतो.” सध्या मिळवलेल्या यशाबद्दल आणि भविष्यातील योजनांबाबत आपले मत मांडताना सुश्री अग्रवाल म्हणाल्या की, “सुरतसाठी ग्रीन बॉण्ड सादर करून, आम्ही केवळ शाश्वत शहरी विकासच नव्हे तर संपूर्ण भारतातील नगरपालिकांसमोर एक आदर्श ठेवला आहे. यासाठी आर्थिक बाजारपेठेचा प्रभावी वापर करण्यासोबतच समाज आणि पर्यावरणाच्या विकासाकडे लक्ष देणे देखील आवश्यक आहे.”

वेंडी जो वर्नर, IFC च्या भारतातील प्रमुख म्हणाल्या, “GSS बाँडचे जागतिक उत्पादक आणि भारतात दीर्घकालीन गुंतवणूकदार म्हणून, IFC देशातील शाश्वत वित्त बाजाराला उत्प्रेरित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. GSS बाँड्स आणि इतर नाविन्यपूर्ण आर्थिक साधनांचा आवाका आणि प्रभाव वाढवण्यासाठी आम्ही उत्पादकांशी आणि मोठ्या इकोसिस्टमशी संलग्न होण्यासाठी उत्सुक आहोत. यामुळे हवामानाच्या वाढत्या आव्हानांमध्ये वास्तविक, सकारात्मक परिणाम मिळतील अशा उपक्रमांसाठी अधिक गुंतवणूक केली जाईल. थीमॅटिक बॉण्ड्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शाश्वत वित्त क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी आमच्या चालू असलेल्या प्रयत्नांना पूरक म्हणून NSE च्या भागीदारीबद्दल आम्हाला स्वीकार करायचा आहे.”

झालिना शमसुदीन, तांत्रिक सहाय्य आणि क्षमता निर्माण प्रमुख, क्लायमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव्ह म्हणाले की, “शाश्वत आर्थिक पुरवठा ही सध्याची तातडीची निकड आहे. NSE, IFC, आणि क्लायमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव्ह यांच्यातील सहकार्य ही बाजारपेठेतील भागधारकांना आवश्यक ज्ञान आणि साधनांसह सक्षम बनविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण वाटचाल आहे. ग्रीन, सोशल आणि सस्टेनेबिलिटी बाँड्सच्या क्षेत्रात नेव्हिगेट करण्यासाठी, हे अत्यंत आवश्यक आहे. या कार्यशाळा केवळ शैक्षणिक व्यासपीठ म्हणून काम करत नाहीत तर सामूहिक कृतीसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करतात, आमच्या आर्थिक परिसंस्थेला हरित आणि अधिक लवचिक भविष्याकडे नेण्यासाठी आवश्यक भागीदारी वाढवतात.”

श्री. आशिषकुमार चौहान, MD आणि CEO, NSE, म्हणाले, “हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि निर्णायक क्षण आहे. शाश्वतता-केंद्रित आर्थिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभे असताना, GSS बाँड्सवरील आमची कार्यशाळा भारतातील हवामान वित्तपुरवठा दरी कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हा उपक्रम, IFC, CBI, HSBC, आणि नेदरलँड किंगडम सारख्या प्रतिष्ठित भागीदारांच्या सहकार्यामुळे हा कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमापेक्षा जास्त आहे. GSS बाँड्सच्या परिवर्तनीय शक्तीचा उपयोग करण्यासाठी नेते आणि दूरदर्शींसाठी हे स्पष्ट आवाहन आहे. ते पुढे म्हणाले की, गुंतवणुकीमध्ये स्थैर्य आणत आम्ही एकत्रितपणे, अशा भविष्यासाठी मार्ग मोकळा करत आहोत. एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे जे आमच्या सामायिक पर्यावरणीय आणि सामाजिक उद्दिष्टांशी संलग्न आहे. यामुळे भारत त्याच्या महत्त्वाकांक्षेच्या दिशेने एकेक पाऊल पुढे जात आहे.”

शाश्वत गुंतवणूक आणि वित्तपुरवठा उपाय सुलभ करण्याचे नेतृत्व NSE नेहमीच करते. यामुळेच हा प्रशिक्षण कार्यक्रम हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि परिणामकारक सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज असलेल्या माहितीपूर्ण आणि सशक्त आर्थिक समुदायाला चालना देण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे.

भविष्यात अशा प्रकारच्या आणखी उपक्रमांचे आयोजन NSE करण्यास उत्सुक आहे. आर्थिक व्यवहारात शाश्वतता आणण्यासाठी आणि अधिकाधिक हरित, अधिक लवचिक अर्थव्यवस्थेत योगदान देण्याच्या आमच्या समर्पणाला असे उपक्रम बळकटी देतात.