जागतिक बँकेकडून ₹ ३२००कोटी अर्थसहाय्य झालेल्या प्रकल्पाला राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी : राजेश क्षीरसागर 

मुंबई : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील पूर आणि आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र रिझीलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम हा प्रकल्प राबविण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी २ हजार २४० कोटी अर्थसाहाय्य जागतिक बँकेकडून घेण्यात येणार आहे. एकूण ३ हजार २०० कोटींचा हा प्रकल्प असून, ९६० कोटी रुपये राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिली आहे.
ते पुढे म्हणाले कि, जागतिक बँक सदस्यांनी समिती कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत प्रत्यक्ष पहाणी केली होती. यानंतर या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्याच्या निधीला जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. पूर परिस्थितीवर कायमची उपाययोजना करण्याकरिता ३२०० कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले असुन यामुळे कोल्हापूर व सांगली करांना दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र रिझीलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील कृष्णा-भीमा खोऱ्यातल्या पुराच्या अतिरिक्त पाण्याचा वापर दुष्काळग्रस्त भागासाठी करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे पुराचा अंदाज वर्तवण्यासाठी जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मित्र ही संस्था करणार आहे. हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचे आणि जागतिक बँकेचे मनापासून आभार मानत असल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.