मराठा समाजाचं आरक्षण १६ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर !

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झालं आहे.ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्ही मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळातून केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मांडलं. या विधेयकाला विधीमंडळातील सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजूर केलं. दरम्यान, यावर आता वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. तसेच हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का? याबाबत चिंता देखील व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. परंतु, ही मागणी कधी पूर्ण झाली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने २०१३ मध्ये मराठा आरक्षणाचं विधेयक मांडलं होतं. तेव्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक विधीमंडळाने मंजूर केलं होतं. परंतु, हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकू शकलं नाही. त्यांनतर २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. परंतु, हे आरक्षणदेखील सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकलं नाही. आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. हे आरक्षण तरी न्यायालयात टिकेल का? तसेच मराठा समाजाचं आरक्षण सातत्याने कमी का केलं जातंय? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे.