no images were found
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा (भाडेपट्टा) समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात विकासकाला जमीन खरेदीसाठी ५० टक्के मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत देण्यात येते. यासंदर्भातील २००८ च्या शासन निर्णयातील मुद्रांक शुल्क माफी याबाबीमध्ये भाडेपट्टा ही बाब देखील समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत विकासकास जमीन खरेदी करताना अथवा जमीन भाडेपट्टयावर देताना या दोन्ही पैकी केवळ एका वेळेस अनुज्ञेय राहील.
