महाराष्ट्रातील पाच बँकाना आरबीआयकडून पुन्हा दणका?

नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने पाच सहकारी बँकांना दंड ठोठावला आहे. ज्या बँकांवर RBI ने कारवाई केली त्यात इंदापूर को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, द पाटण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, जनकल्याण को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्व्हंट्स को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे दंड ठोठावला आहे. अशा परिस्थितीत याचा ग्राहकांवर परिणाम होईल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
इंदापूर सहकारी बँक आणि पुणे बँकेला पाच लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. ठेव खाते आणि किमान शिल्लक देखभाल या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही कारवाई केली. मुंबईस्थित जनकल्याण को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडने क्रेडिट माहितीच्या नियमांचे पालन करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. याशिवाय बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या आरबीआयच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल सातारा येथील पाटण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. ठेवी खात्यांची पुरेशी माहिती न ठेवल्याने पुणे मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर कारवाई करण्यात आली. आरबीआयने बँकेला एक लाख रुपयांचा संपूर्ण दंड ठोठावला. पुणे महानगरपालिका सर्व्हंट्स कोऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेला निष्क्रिय खात्यांबाबत योग्य माहिती न दिल्याने एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
सहकारी बँकांवर कारवाई करताना आरबीआयने म्हटले आहे की, बँकांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा आरबीआयचा कोणताही हेतू नाही. नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सर्वच बँकांवर कारवाई करण्यात आली असून त्याचा ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. या सर्व बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.
दुसरीकडे, मागील महिन्यात अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळावर कारवाई केली आहे. बॅंकेच्या संचालक मंडळाला 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी हटवण्यात आले आहेत. या सहकारी बँकेत मोठ्या प्रमाणावर निम्न-मध्यमवर्गीयांची खाती आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेकडून बॅंकेच्या कारभाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक सत्य प्रकाश पाठक यांची “प्रशासक” म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकासोबतच आरबीआयकडून सल्लागारांची समिती देखील नियुक्त करण्यात आलेली आहे.