no images were found
मोहित कंबोज यांना न्यायालयाचा मोठा दणका
मुंबई : भाजप नेते मोहित कंबोज यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची फसवणूक केल्या प्रकरणी मोहित कंबोज यांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. सीबीआयने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याचं वृत्त आहे. तसेच या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशच कोर्टाने दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे कंबोज यांच्या अडचणीत चांगलीच वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर दुसरीकडे मोहित कंबोज यांनी हे वृत्त फेटाळून लावलं आहे.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची फसवणूक केल्या प्रकरणी मोहित कंबोज यांना उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. सीबीआयने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने फेटाळला आहे. तसेच या प्रकरणात अतिरिक्त कलमांतर्गत गुन्हे नोंदवून तपास करण्याचे आदेशच कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे मोहित कंबोज यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. कंबोज आणि इतर आरोपींनी अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. परिणामी सेंट्रल बॅंक आफ इंडियाला 103 कोटी 81 लाखांचा फटका बसला होता. फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये ही माहिती उघडकीस आली होती. आता या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त कलमांतर्गत गुन्हे नोंदवून कसून तपास करून त्या तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याचं वृत्त आहे.
दरम्यान, हे वृत्त येताच मोहित कंबोज यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला आहे. पण मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टवर काहीच स्पष्टीकरण विचारले नाही. या बाबबत पुनर्निरीक्षण याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यात क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यासाठी आणि मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशाला रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. त्यामुळे यावर अधिक टिप्पणी करू शकत नाही, असं कंबोज यांनी म्हटलं आहे.
मोहित कंबोज हे मूळचे उत्तर प्रदेशातील आहेत. 2004मध्ये ते मुंबईत आले. त्यानंतर 2005मध्ये त्यांनी केबीजे ज्वेलर्सची स्थापना केली. त्यांचे वडील बनवारी लाल कंबोज हे ज्वेलरी व्यापारी होते. वडिलांकडूनच त्यांनी ज्वेलरी व्यवसायाचे धडे घेतले. त्यांनी मुंबईत भाजपमध्ये प्रवेश केला. प्रवेशाच्या एक वर्षानंतरच त्यांना विधानसभेचं तिकीट देण्यात आलं. त्यामुळे ते चर्चेत आले. त्यावेळी त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात 253.53 कोटीची संपत्ती दाखवली होती. निवडणुकीत पराभव होऊनही ते सतत चर्चेत होते.