राज्‍यकर्ते समाजाला झुलवत असल्‍याचा आरोप :डॉ. भारत पाटणकर

मलकापूर : १९३१ पूर्वीच्या सर्वच जनगणना व गॅझेटमध्ये मराठा समाज कुणबी असल्याचे नमूद आहे. राजघराणी वगळता सरसकट मराठा समाज कुणबी असल्याचा सर्वात ठोस पुरावा सरकारकडेच असताना कुणबीचे पुरावे मागण्याचे सरकार नाटक करत आहे. या ठोस पुराव्याच्या आधारे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी म्हणून घोषित करून हा वाद एका दिवसात मिटवता येईल. मात्र, समाजात तेढ निर्माण करून सर्वांनाच झुलवत ठेवण्याचे काम राज्यकर्ते करत आहेत, असा आरोप डॉ. भारत पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
डॉ. पाटणकर म्हणाले, ‘‘शेती करणाऱ्या माळी, धनगर व मराठा शेती करणाऱ्या या तीन जाती कुणबीच असल्याचे महात्मा फुले यांच्या शेतकऱ्याचा आसूड या पुस्तकात नमूद आहे. तर १८८१ ते १९३१ या पारतंत्र्यातील जनगणना या जातीनिहाय केलेल्या आहेत. त्यामध्येही मराठा कुणबी असल्याचे नमूद आहे. मुंबई राज्याच्या गॅझेटमध्येही मराठा हाच कुणबी असल्याचे नमूद आहे. त्यावेळचे सर्व गॅझेट आजही दरवर्षी शासन प्रसारित करत असते. मात्र, १९३१ नंतर हळूहळू कुणबी शब्द कमी कमी होत गेला आणि फक्त मराठा राहिला. आजही एका भावकीत एखाद्या घराकडे कुणबीचा दाखला किंवा पुरावे आहेत.मग त्याच भावकीतील इतर घरे आली कोठून? असा सवालही त्यांनी शासनाला केला. १८८१ च्या गॅझेटनुसार सातारा जिल्ह्यात एक लाख ९३ हजारांवर कुणबींची सख्या होती. ती लोकसंख्या वाढून आज ती कितीपट झाली असेल? मग अशा अनेक पुराव्यांचे ऑफिशियली रेकॉर्ड सरकारकडेच असताना मग पुरावे मागण्याचे नाटक कशासाठी? या शासनदरबारी असलेल्या ठोस पुराव्याच्या आधारे दोन टक्के राजघराणी वगळता सरसकट मराठा समाज कुणबी असल्याचा जीआर काढावा आणि हा वाद एका दिवसात मिटवावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
४० दिवसांची मुदत देऊनही सरकार काहीही करत नाही, उलट त्यांच्याकडील ठोस पुरावे सोडून चुकीचे मार्ग दाखवत आहे. यामुळे जरांगे-पाटलांचा जीव व मराठा समाजाचा उद्रेक झाल्यास याचा परिणाम भयानक असेल. याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल. यावर लवकर निर्णय न घेतल्यास आम्हीही जरांगे-पाटलांबरोबर रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही डॉ. पाटणकर यांनी दिला.कुणबीपेक्षा श्रेष्‍ठ समजणाऱ्यांनी लिहून द्यावे…मराठा कुणबी जातीचे आंदोलन आणि जरांगे-पाटलांचे आमरण उपोषण तातडीने संपवावे. हे एका दिवसातच करता येणे शक्य आहे. ज्या मराठ्यांना असे वाटते, की ते इतर मराठ्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. त्यांनी तसे अर्ज शासनाकडे करून आपण मराठा कुणबी नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. उगाच वर्तमानपत्रांमधून व माध्यमातून दंगा करू नये. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या मुद्द्यावर जे आंदोलन सुरू आहे, त्याला संपूर्णपणे विद्यमान सरकारने शास्त्रीय भूमिका घेण्याला दिलेला नकार हेच कारणीभूत आहे. शासनाने हे तातडीने बदलण्याचे कळकळीचे आवाहन करत आहे.