महाराष्ट्रातील 45 सहकारी साखर कारखाने बंद करण्याचे आदेश

1 नोव्हेंबरपासून उसाचा गाळप हंगाम सुरू होणार असून त्यापूर्वीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा (CPCB)ने 45 सहकारी साखर कारखान्यांना बंद करण्याची नोटीस पाठवली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने साखर कारखान्यांचे युनिट्सना बंद करण्याची नोटीस देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. CPCB ने पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल महाराष्ट्रातील 45 सहकारी साखर कारखाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रात एकूण 190 साखर कारखाने आहेत, त्यापैकी 105 पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) लिहिलेल्या पत्रात CPCB चे कमलेश सिंग यांनी म्हटले आहे की, त्यांनी पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत गैर-आस्थापना/नॉन-कनेक्टिव्हिटीमुळे गैर-अनुपालन साखर उद्योग बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कलम 5 अन्वये केंद्र सरकारला कोणताही उद्योग बंद करण्याचा अधिकार आहे. या कलमांतर्गत केंद्राला निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत ज्यात एखाद्या आस्थापनाचे ऑपरेशन किंवा प्रक्रिया बंद करणे, वीज आणि पाणी पुरवठा किंवा इतर कोणत्याही सेवेचा पुरवठा थांबवणे किंवा नियमन करणे समाविष्ट आहे.
CPCBला आशा होती की राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) सूचनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल आणि कारखान्यांचे परिचालन बंद करण्याची खात्री करेल तसेच राज्य वीज मंडळाला त्यांचा वीजपुरवठा बंद करण्यास सांगेल,’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. सीपीसीबीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या 45 साखर कारखान्यांची तपासणी आणि पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. यासोबतच, CPCBने म्हटले आहे की, ‘साखर कारखाने बंद करण्याच्या निर्देशाला रद्द केल्याशिवाय आगामी 2023-2024 च्यादरम्यान आपले परिचालन सुरू करणार नाही याची खात्री करावी.
“MPCBला 10 नोव्हेंबर 2023 पूर्वी कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष पी आर पाटील यांनी नोटीसवर भाष्य करण्यास नकार दिला. ते म्हणाले, ‘अशा प्रकारची कोणतीही नोटीस मला माहीत नाही. याबाबत आम्ही आमच्या सदस्यांशी चर्चा करू आणि त्यानंतरच भूमिका मांडू’.
सूत्रांच्या मते, ‘या निर्देशांमध्ये फक्त शरद पवार गटाच्या किंवा काँग्रेसच्या सहकारी साखर कारखान्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे असे नाही. या यादीत भाजपच्या साखर कारखान्यांचाही समावेश आहे. CPCBने साखर बंद करण्याची मागणी केली आहे यात शंका नाही. परंतु कारखाने बंद करणे कठीण काम आहे. कारण सर्व कारखान्यांचे मालक खूप शक्तिशाली आणि राजकीयदृष्ट्या मजबूत आहेत.’