मराठा कुणबी प्रमाणपत्राच्या पडताळ्यासाठी आणखी 20 तज्ज्ञांची समिती

मुंबई :- मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षण देण्यासाठी ही जागरहाट करण्यात आला. 17 दिवसांच्या उपोषणावर राज्य सरकारने अखेर समितीचा तोडगा काढला. आता निवृत्त न्यायाधीशांची समिती त्यासाठी कामाला लागली आहे. समितीला एक महिन्यात याविषयीचा अहवाल द्यायचा आहे. या समितीला मदतीसाठी राज्य सरकारने 20 तज्ज्ञांची आणखी एक समितीला दिमतीला दिली आहे.

निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या मदतीला 20 तज्ज्ञांची समिती गठित करण्यात आली आहे. यामध्ये गृह खात्याचे उपसचिव विजय पोवार, वित्त खात्यातील अवर सचिव रसिक खडसे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अवर सचिव पुजा मानकर यांचा समावेश आहे. या समितीला आरक्षणाविषयी अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. हे काम प्राथमिकतेने पूर्ण करण्याच्या त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. या समितीला स्वतंत्रपणे काम करता यावे यासाठी मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर कार्यालय देण्यात आले आहे. याठिकाणाहून मराठा आरक्षणाविषयीची सूत्र हालतील.

अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरु केल्याने हे गाव राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर आले. राज्य सरकारशी जरांगे पाटील यांच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळ सराटीत तळ ठोकून होते. स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिष्टमंडळातील सरकारच्या मंत्र्यांना त्यांचे मन वळविण्यात यश आले. 14 सप्टेंबर रोजी जरांगे पाटील यांनी 17 दिवसांचे उपोषण सोडले. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी त्यांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले होते.