राज्यात कायदा–सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारचे सावध पावूल–हेमंत पाटील
 

मुंबई : एखाद्या आंदोलकर्त्याचे उपोषण सोडवण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री पोहचल्याची घटना गेल्या काही वर्षांमध्ये बहुदा पहिल्यांदाच काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राने अनुभवली.पंरतु, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे सावध पावूल होते,असे प्रतिपादन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी शनिवारी व्यक्त केले.राज्यातील वंचित मराठा बांधवांना आरक्षण देण्यास ओबीसींचा विरोध नाही.परंतु, हे आरक्षण कुठल्याही पातळीवर टिकेल या अनुषंगाने सरकारने प्रयत्न करावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करीत आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील प्रकाशझोतात आले.या लाठीचार्जमुळे संपूर्ण राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला.मराठा विरूद्ध ओबीसी-कुणबी असा संघर्ष उभा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.त्यामुळे राज्यात हिंसाचार, कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी सरकारने सावध पवित्रा घेतला.जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवण्यात सरकार यशस्वी ठरले,असे पाटील म्हणाले.

जरांगे यांनी तुर्त उपोषण मागे घेतले असले तरी त्यांच्या आंदोलनामुळे आरक्षण मिळेलच आणि ते सर्व निकषांवर टिकेलच असे ठामपणे सांगता येणार नाही.त्यामुळे जरांगे यांनी आता कायदेशीर बाबींचाही विचार करावा.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण नाकारले आहे.अशात मराठ्या नेत्यांनी समाजातील मागासलेपणे दाखवून देण्यासाठी सर्वेक्षण करीत तसा अहवाल तयार करावी,असे आवाहन देखील पाटील यांनी केले.

मराठा समाज सामाजिक दृष्टिाने मागास नाही.महाराष्ट्राच्या १७ पैकी १४ मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते.९०% साखर कारखाने समाज बांधवांचे आहेत.मध्यवर्ती बॅंकांचे ९०% अध्यक्ष समाजाचे आहेत.शिक्षण संस्था देखील त्यांच्या आहेत.अशात त्यांचा आर्थिक निकषाच्या आधारे आरक्षणाचा मार्ग देखील बंद झाला आहे.मुळात राजकारणासाठी या आंदोलनाला तोंड फोडण्यात आले आणि समाजासमाजात दुही निर्माण करण्यासाठी ते पेटवण्यात आल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला.यासाठी जरांगे पाटील यांचा वापर करण्यात आल्याचा दावा पाटील यांनी केला.