मणिपूरमधील परिस्थितीवर सुरक्षा यंत्रणांची नजर, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळण्यासाठी राज्य पोलिसांना केंद्राने १३५ कंपन्याची  मदत

३ मे रोजी सुरू झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर सरकारी यंत्रणांकडून डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पाळत ठेवली जात आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही आमचे पाळत ठेवण्याचे प्रयत्न वाढवल्यामुळे, अनेक संभाव्य वादग्रस्त विधाने पसरण्याआधीच खोडून काढणे शक्य झाले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर विशेष लक्ष केंद्रित करून चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखणे हे यामागचे उद्दिष्ट आहे. मणिपूरमध्ये अशा कथित घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. कारवाई करण्यापूर्वी फुटेजची सत्यता पडताळण्यात येत आहे.

आतापर्यंत ६,००० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहे, त्यापैकी बहुतेक प्रकरणे ही सरकारी मालमत्तेची जाळपोळ आणि नुकसानाशी संबंधित आहे.

या अशांततेच्या काळात, स्थानिक पोलिस ठाण्यांकडे संसाधनांच्या कमतरतेमुळे खून आणि हल्ला यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात अडथळे येत आहेत. सूत्रांने दिलेल्या माहितीनुसार अनेक पोलिस स्टेशन मर्यादित कर्मचाऱ्यांसह कार्यरत आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे त्यांचे मुख्य लक्ष बनले आहे.

दरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळण्यासाठी राज्य पोलिसांना मदत करण्यासाठी केंद्राने १३५ कंपन्या पाठवल्या आहेत. परिस्थिती सुधारत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र तरीही तुरळक घटना समोर येत आहेत.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मणिपूरच्या १६ जिल्ह्यांपैकी निम्म्या जिल्ह्यामध्ये अजूनही शांतता प्रस्थापित होऊ शकलेली नाहीये, त्यामुळे वेळोवेळी आम्ही फोर्स इकडून तिकडे फिरवत आहे .

मणिपूरमधील अशांततेची सुरुवात ही कुकी आणि मेईतेई यांच्यातील हिंसक संघर्षाने झाली. या संघर्षांमध्ये आतापर्यंत किमान १२५ लोक मरण पावले आणि ४०,००० हून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत.

दरम्यान दोन महिलांची नग्न करून परेड केल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर देशभरात निदर्शने सुरू झाली आणि संसदेत देखील या मुद्द्यावर गोंधळ उडाला. केंद्र सरकारने मणिपूरमध्ये हजारो निमलष्करी आणि लष्करी तुकड्या तैनात केल्या आहेत, परंतु तुरळक हिंसाचार सुरूच आहे, ज्यामुळे राज्य हाय अलर्टवर आहे.