no images were found
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अखेर अर्थ व नियोजन खाते मिळाल्याने आपण ‘पॉवरफुल’
मुंबई :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अर्थ खाते देण्यास शिंदे गटाच्या आमदारांनी कडाडून विरोध केला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अजित पवार यांनी निधीवाटपात दुजाभाव केल्याने त्यांना अर्थ खाते देऊ नये, अशी उघड भूमिका घेतली होती. उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड करण्याचे पहिले कारण अजित पवारच होते, हे शिंदे गट नेहमी सांगत आला. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांचा विरोध निष्प्रभ ठरवत अजित पवार यांनी अर्थ व नियोजन खाते मिळवलेच आणि आपण ‘पॉवरफुल’ असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले.
आधी विस्तार आणि मगच खातेवाटप, असा आग्रह शिंदे गटाने धरला होता. मात्र, भाजपने तो अक्षरश: धुडकावून लावला. शिंदे गटाची तीन, तर भाजपची सहा खाती अजित पवार गटाला देत खातेवाटपाची यादी राजभवनावर जाताच राज्यपाल रमेश बैस यांनी मंजुरी दिली आणि मंत्रिमंडळ विस्तार न करताच खातेवाटप जाहीर झाले. मंत्रिमंडळात शिंदे गट आणि भाजपचे प्रत्येकी दहा मंत्री आहेत, तर अजित पवार गटाचे नऊ मंत्री आहेत.
शिवसेना आमदारांच्या विरोधानंतरही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अत्यंत महत्त्वाचे अर्थ व नियोजन खाते देण्यात आले असून, त्यांच्यासोबत शरद पवारांची साथ सोडून आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनाही महत्त्वाची खाती मिळाली आहेत.दिलीप वळसे-पाटील यांना सहकार, हसन मुश्रीफ यांना वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य, धनंजय मुंडे यांना कृषी, आदिती तटकरे यांना महिला व बालविकास, तर धर्मराव आत्राम यांना अन्न व औषध प्रशासन खाते देण्यात आले आहे. शिंदे गटाचे अब्दुल सत्तार आणि संजय राठोड यांचे मंत्रिपद कायम राहिले असले, तरी त्यांची खाती मात्र बदलण्यात आली आहेत. अतुल सावे यांच्याकडून सहकार खाते काढून घेत त्यांच्याकडे आता गृहनिर्माण आणि ओबीसी खात्याचा कारभार देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःकडे सामान्य प्रशासन, नगरविकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, खनिकर्म अशी खाती ठेवली आहेत. त्याचवेळी त्यांनी आपल्याकडील सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) हे महत्त्वाचे खाते दादा भुसे यांच्याकडे दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडे गृह खाते कायम ठेवले आहे. शिवाय, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खातीही त्यांच्याकडे असतील.
आणखी 14 जागा रिक्त असल्या, तरी त्या तूर्त रिक्तच ठेवण्याची भूमिका भाजपने घेतली. त्यामुळे मंत्रिपदासाठी धुसमुसणारे आमदार संजय शिरसाट आणि भरत गोगावले यांच्यासह अनेक इच्छुकांची अस्वस्थता यापुढे वाढणार आहे. ती मुख्यमंत्री शिंदे यांची डोकेदुखी ठरू शकते.
एकनाथ शिंदे गटाकडून अजित पवार गटाला कृषी, मदत आणि पुनर्वसन, अन्न आणि औषध प्रशासन, तर भाजपकडून सहा खाती पवार गटाला देण्यात आली. त्यात अर्थ, सहकार, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा, क्रीडा, महिला आणि बालकल्याण या खात्यांचा समावेश आहे.