नवीन शैक्षणिक धोरण येत्या वर्षापासून लागू होणार; शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर

मोदी सरकारनं नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. तब्बल 34 वर्षांनंतर देशात नवं शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवं शैक्षणिक धोरण लागू केलं जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण येत्या वर्षापासून लागू होणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी केली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत.  तसेच, इंजिनियरिंग मेडिकल ही या पुढील काळात मराठीमध्ये शिकवलं जाणार आहे. शैक्षणिक धोरण पुढील काळात महत्त्वाचे ठराव यासाठी हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांनी घेतला आहे. राज्य सरकारही  याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून करणार असल्याची माहिती दिपक केसरकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

त्याचबरोबर देशात शालेय शिक्षणाचे स्वरुप आतापर्यंत 10+2 असे होते. पण नव्या धोरणात दहावी किंवा बारावी परीक्षा ही बोर्डाची असेल, असा उल्लेख सुद्धा केला गेला नाही.10+2 ही शिक्षण पद्धत जाऊन त्याऐवजी 5+3+3+4 अशी नवी व्यवस्था लागू होईल. अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली.नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शैक्षणिक वर्षाचे टप्पे हे चार टप्यामध्ये वर्गीकरण केले आहे. पहिल्या टप्प्यात पहिली पाच वर्ष पूर्व प्राथमिकचे म्हणजेच (नर्सरी,बालवर्ग,शिशुवर्ग)तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरी (नर्सरी ते २री)असे असतील. तर दुसऱ्या टप्पा म्हणजे पुढील तीन वर्ष इयत्ता तिसरी ते पाचवी(३री ते ५वी) तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच त्यानंतरची तीन वर्ष सहावी ते आठवी(६वी ते ८वी) आणि चौथ्या टप्प्यात म्हणजेच उर्वरित चार वर्ष नववी ते बारावी(९वी ते १२वी)अशी असतील.

10+2 ऐवजी आता शिक्षणाचा 5 +3 +3+ 4 पॅटर्न ,पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेतच ,पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न ,सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश ,विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार ,विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार ,शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर ,पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा ,सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता ,शालेय आणि शिक्षकांचा अभ्यासक्रमही आता बदलणार